नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन निर्देशन दिनुभएको छ । स्थानीय तह समन्वय विभाग केन्द्रीय कार्यसमितिको जुम मिटिङलाई मंगलबार सम्वोधन गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहका पार्टीसम्बद्ध जनप्रतिनिधिलाई उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।
सभापति देउवाले पछिल्लो समय नेपाली जनताहरू कोरोना महामारी र बाढी पहिरोको त्रासदीमा बाँचिरहेको वताउँदै महामारीबाट प्रभावितहरूलाई औषधि उपचार र बाढीपहिरोबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार र राहतका कार्यक्रमहरू बनाएर सहयोगमा जुट्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रको सर्वोच्च शक्ति र शासनको मालिक पनि जनतानै भएकोले जनताको भावनालाई बुझेर योजना बनाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सभापति देउवाले देशको राजनीतिले काँग्रेसलाई फेरि एउटा ऐतिहासिक र निर्णायक मोडमा ल्याएर उभ्याएको जानकारी दिँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सर्वोच्चताका लागि कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई थप परिस्कृत र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय तह समन्वय विभागका संयोजक अर्जुनप्रसाद जोशीले काँग्रेसले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचारप्रसार नभएको कारण काँग्रेसका प्रति जनताको आकर्षण बढ्ननसकेको धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँले २०४६ पछि काँग्रेसकै नेतृत्वमा देशमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको भएपनि काँग्रेसको सरकारले गरेका कामहरू जनतालाई बुझाउन नसकिएकोले चुनावमा काँग्रेसको मत कम आएको वताउनु भएको थियो । नेता जोशीले कतिपय स्थानीय तहमा पार्टी र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयको अभावले पनि जनअपेक्षित काम हुन नसकेको वताउँदै अवका दिनमा जनताका आवस्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । संयोजक जोशीले स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार भएको वताउँदै जनप्रतिनिधिले जनतालाई दिएको सेवा र योगदानको आधारमा नै जनताले काँग्रेसकाप्रति धारणा बनाउने भएकोले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको अनुभूति दिनेगरि काम गर्न सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा आवश्यक समन्वय नभएको, आफूहरूले गरेका राम्रा कामहरुको पनि प्रचार प्रसार नभएको, केन्द्र र प्रदेशमा काँग्रेसको सरकार नभएकोले आफ्नो मुद्दाहरूको सुनुवाई नभएको, प्रयाप्त श्रोतसाधनको अभावमा जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न कठिनाई भएको, कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बीचकै द्वन्द्वले काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको लगायतका गुनासो गरेका थिए ।
