पर्वत /गत फागुन २१ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका पर्वतका १४ जनाको जमानत जफत हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा रहेको व्यवस्था अनुसारको मापदण्ड पूरा नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारहरू बाहेक अन्य राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको धरौटी जफत हुने भएको हो।
उक्त दफामा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
जिल्लामा १ लाख २५ हजार ४ सय ६६ जना मतदाता रहेकोमा निर्वाचनमा ६५ हजार ३ सय ७९ जनाले मात्रै मतदान गरे। उनीहरूले दिएका मतमध्ये ३ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १ सय ७६ मत बदर भए। ऐनमा राखिएको प्रावधानमा कुल सदर मतको दश प्रतिशत पाउनुपर्ने नियमानुसार पर्वतका उम्मेदवारले जमानत जोगाउन ६ हजार ३ सय २१ मत ल्याएको हुनुपर्ने थियो। जिल्लामा राजनीतिक दलहरूबाट १३ जना र स्वतन्त्र रूपमा ४ जना उम्मेदवारहरू रहेका थिए। तर ३ जना बाहेक कसैले पनि निर्धारित मत परिणाम ल्याउन नसक्दा उनीहरूको जमानत जफत हुने भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी भएका सागर भुसालले २६ हजार ५ सय ६१, नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशीले १५ हजार ९ सय ५४ र नेकपा (एमाले) का पदम गिरीले १५ हजार ७५ मत पाउँदा उनीहरूको जमानत जोगिएको छ। तर चौथो स्थानबाट १७ औँ स्थानसम्म रहेका अन्य सबै उम्मेदवारहरूले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मनहरि शर्माले ४ हजार ५ सय ५७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुर्गाबहादुर मल्लले ५ सय २५, उज्यालो नेपाल पार्टीका यमबहादुर चोचाङ्गी पुनले १ सय २२, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का कृष्णबहादुर बि.क.ले १ सय १८, नेशनल रिपब्लिक नेपालका वीरबहादुर गुरुङले ९८, राष्ट्रिय जनमोर्चाका भिमलाल न्यौपानेले ८७, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका लालकुमारी थापा रानाले ४१, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका माया पाइजा पुन फकामी मगरले २९, स्वतन्त्र उम्मेदवार मिना पौडेल (शर्मा)ले ८, सीता देवी शर्माले ८, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ऐलिना सुवालले ७, आम जनता पार्टी (एकल चुनाव चिन्ह)का पवित्रा मल्लले ५, स्वतन्त्र गङ्गालाल रिमालले ५ र सावित्री शर्माले ३ मत मात्र प्राप्त गर्दै जमानत गुमाउने भएका छन्।
सोही ऐनको दफा ७० मा रहेको धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘उम्मेदवारले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेको लागि दश हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्ने दलले पचास हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ।’ भन्ने उल्लेख छ। उपदफा (२) मा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।’ भनिएको छ।
