पर्वत/चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय पर्वत अन्तर्गत सिँचाईसम्बन्धी योजना सम्झौता हुन नसक्दा कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट सम्झौता भई कार्यान्वयमा आउनुपर्ने योजना अहिलेसम्म पनि सम्झौता हुन नसकेपछि बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्था देखिएको छ ।
कार्यालय मार्फत चालु आवमा ७८ वटा सिँचाई तथा नहर पुनस्र्थापनाका योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत १० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । तीमध्ये २४ वटा योजना सम्पन्न भैइसकेका छन् भने ४४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । बाँकी १० वटा योजना भने सम्झौता हुन सकेको छैन ।
कार्यालय प्रमुख सागर भट्टराईका अनुसार सम्बन्धित किसान तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता नहुँदा ती योजना सम्झौता प्रक्रियामै रोकिएका छन् । ‘‘सम्झौताका लागि पटक–पटक सूचना गर्दा पनि किसान आउनु भएको छैन, जसले गर्दा केही योजना अघि बढ्न सकेका छैनन,’’उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्झौता प्रक्रियामा सिँचाइ उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता अनिवार्य हुनुका साथै प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँस्तरमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्तिको अभाव, मूल्यवृद्धिका कारण नागरिकमा चासो घट्नु तथा प्रक्रियागत झन्झटले पनि सहभागिता कम भएको भट्टराईले बताउनु भयो ।
यता नेपाल किसान महासंघ पर्वतका अध्यक्ष रघुनाथ गौडेल ‘सागर’ले योजना सम्झौता नहुनुमा किसान मात्र दोषी नभएको बताउनु भयो ‘योजनाबारे समयमै पर्याप्त जानकारी नपुग्नु, लागत साझेदारीको स्पष्टता नहुनु र प्रक्रिया जटिल हुनुका कारण किसान अलमलमा परेका छन्,उहाँले भन्नुभयोे, “साना बजेटका योजनामा धेरै झन्झट र आर्थिक दायित्व हुँदा किसानको आकर्षण घटेको छ ।”
उहाँका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, कामदार अभाव र कृषि पेशाप्रति घट्दो रुचिले पनि किसानलाई योजना प्रक्रियामा सक्रिय हुन कठिन भएको छ । “किसानलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत सुधार र सचेतना आवश्यक छ, नत्र यस्ता योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ,” गौडेलले थप्नुभयो ।
कार्यालयका अधिकांश योजना ५ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मका छन् । बजेट आकार सानो हुनु र कामदार अभावका कारण कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको छ । समयमै सम्झौता हुन नसक्दा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ हुने र खेतीपाती प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । कार्यालयले भने बाँकी योजनाका लागि पुनः समन्वय र सूचना जारी गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
