कालीगण्डकीमा माफिया राज, मध्यबर्खामा पनि दोहन रोकिएन

4

पर्वत/सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएको भए पनि नदी र छेउछाउको क्षेत्रमा दोहन रोकिएको छैन । प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निषेध गरिन्छ । भदौ १५ गतेपछि स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था छ । कालीगण्डकी नदीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बेला नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी, प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने लगायत काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत मध्यबर्खामा समेत दोहन नरोकिएको पाइएको छ । असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि कालीगण्डकीमा ठूला उपकरणको सहायताले दोहन भइरहेको छ । कानुनी व्यवस्था देशभरका नदीलाई भए पनि कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन गर्न ठेक्कासमेत लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश नै छ । सर्वोच्च अदातलको आदेशअनुसार ठेक्का नलगाउँदा कालीगण्डकी नदीस“ग जोडिएका पर्वतका स्थानीय पालिकाले राजस्व गुमाइरहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भने रोकिएको छैन ।

मध्यबर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमा नै कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन भइरह“दासमेत नियामक निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन् । नदी छेउमै ठूला स्काभेटर नदी उत्खननमा तल्लीन रह“दासमेत प्रहरी प्रशासन, पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिले दोहन रोक्न सकिरहेका छैनन् । दोहन भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उपझोक्ता भने चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । प्रशासन र स्थानीय पालिकाको संरक्षण तथा मिलेमतोमा कालीगण्डकी नदीको बागलुङ र पर्वत क्षेत्रमा धमाधम दोहन भइरहेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत खण्डका क्षेत्रमा नदी उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । आदलतले कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदेशपछि यहा“का क्रसर व्यवसायीले रातको समयमा अवैध दोहन गर्दै आएका छन् । बर्खामा नदीबाट कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न नपाइने भए पनि माफियाहरुले दिनरात सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा परेर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिरहेका छन् । दोहन भइरहेको स्थानबाट सातसय मिटर नजिकै मालढुङ्गाको बागलुङ र पर्वततर्फ दुई स्थानमै प्रहरी चौकी रहे पनि दोहन रोकिएको छैन । पर्वतको जलजला गाउपालिका र कुस्मा नगरपालिका क्षेत्रमा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थको दिनरात दोहन भएको पाइएपनि प्रहरीले मोबाइल टोली खटाएर दोहोन नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै आएको छ । नदी दोहन रोक्नका लागि पर्वत प्रहरीले कालीगण्डकी क्षेत्रमा मोबाइल टोली खटाउ“दै आए पनि प्रहरीलाई छलेर दोहन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले अदालतको आदेशपछि पालिकाले कालीगण्डकी नदीमा ठेक्का लगाउन छाडेको वताउँदै नदीजन्य पदार्थको चोरी भइरहेको स्वीकार गरे । उनले अनुगमनका क्रममा केही स्थानको बालुवा बरामद गरेर लिलाम बिक्री गर्न थालिएको बताए ।

कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदासमेत सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्ष क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका मेसिन र औजार मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छः ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणप्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’ पर्वतमा चारवटा मात्र क्रशर उद्योग दर्ता भएका छन् । तिनले १८ देखि २० वटा मेसिन सञ्चालन गर्छन् । दर्ता भएका बाहेक व्यक्ति र व्यवसायीहरूले ती उद्योगको मेसिन भाडामा लिई बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ । पर्वतमा चारवटा मात्र क्रशर उद्योग भए पनि कालीगण्डकी किनारमा सयौं एक्स्काभेटर र ब्याकहोल्डर प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको छ ।