पर्वत/स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरिदबिक्रीलगायत कारोबार ठप्प भएको छ । जलजला गाउँपालिका बाहेक जिल्लाका ६ स्थानीय तहले जग्गाको बर्गिकरण नगर्दा कित्ताकाटदेखि विक्री वितरण ठप्प भएको हो । भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो । स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिदबिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । अहिले पाखो सिम र पाखो चाहार र अंशबण्डाको कित्ताकाट भने खुल्ला भएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी उमेश सापकेटाले जानकारी दिनुभयो । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिदबिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार निकै कम भएको र राजश्वमा समेत गिरावट आएको सापकोटाले वताउनुभयो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ । कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाएको छ भने फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावली अनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा १५ दिन देखि शुरु भएको छ तर ‘घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिदबिक्री पनि हुने कुरै भएन ।’–उनले भने । जलजला गाउँपालिकाको भने सबै जग्गाको बर्गिकरण गरि कित्ताकाट शुरु भएको मालपोत कार्यालये जानकारी दिएको छ ।
