पर्वत/निजामती कर्मचारीहरुको साझा संस्था आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ गण्डकी प्रदेशले पनि आफ्नो चुनावी अभियान सशक्त बनाएको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि संघले शनिबार पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय सचिवालयको समेत उद्घाटन गरेको छ । सचिवालय उद्घाटन लगत्तै निजामती कर्मचारी युनियन संघ गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सम्पन्न पूर्ण बैठकले आसन्न निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीहरूको पक्षमा पार्ने रणनीतिक योजनाहरू समेत तय गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिब शर्मा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले असोज २४ गते हुने निर्वाचनलाई लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरूको पक्षमा पार्न आफ्नो मातृ पार्टी नेपाली काँग्रेससँग पूर्ण रूपमा समन्वय गर्ने र अवकाशप्राप्त प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीहरूलाई समेत निर्वाचन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश संयोजक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यो निर्वाचनबाट निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत अधिकार र सुरक्षाका लागि एउटा सशक्त र विवेकशील नेतृत्व आवश्यक भएको भन्दै संयोजक अधिकारीले लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनका लागि कर्मचारी युनियन संघको पक्षमा मतदान गर्न सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ ।
शनिबारकै बैठकले केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिब शर्मा अधिकारीकै संयोजकत्वमा एकसय एक सदस्यीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ भने आर्थिक समितिको संयोजकमा प्रदेश समिति सचिव विनोद रेग्मी र प्रचारप्रसार समितिको संयोजकमा प्रदेश समिति सदस्य सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ ।
आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका लागि असोज १ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छभने असोज ९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, असोज ११ गते मतदाता नामावली उपर दावी विरोध, असोज १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन, असोज १४ गते उम्मेदवारी दर्ता, असोज १५ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको नाममा दावी विरोध गर्ने, असोज १६ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र असोज २४ गते शनिबार बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान समय तय गरिएको छ ।
यो निर्बाचनमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम नियुक्त भएर हाल कार्यरत कर्मचारीहरु मतदाता हुन पाउने छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु पनि मतदाता हुन पाउने छन्। उनीहरुको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून हालसम्म नबनेकाले कानूअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणी विहीन देखि राप तृतीय श्रेणी, तहगतमा आठौं तह (कार्यालय प्रमुख भएमा बाहेक) सम्मका स्थायी निजामती सेवाका कर्मचारीहरु मतदाता हुन पाउने छन् ।
