जलजला,पर्वत/सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गालाई थप अतिक्रमित हुनबाट जोगाएर सदुपयोग गर्न जलजला गाउँपालिकाले त्यस्ता जग्गा खोजी सुरु गरेको छ । जलजला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गाको उचित ब्यवस्थापनको लागि जिल्ला नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा जग्गाको पहिचान गर्ने पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरेको जलजलाका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानाकारी दिनुभयो । ब्यक्तीले मनोमानी पूर्वक कानुन विपरित उपयोग गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी त्यस्तो प्रकृतिको जग्गालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको सहयोग लिई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यको लागि गाउँपालिकाले वन वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन समितिका संयोजक भिष्म मल्लको संयोजकत्वमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य र सदस्य सचिव सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदी रहने गरी एक समिति गठन गरी अभियानको रुपमा लागेको थियो ।
समितिले पहिलो चरणमा गाउँपालिकाको वडा नं ३ ४ ७ र ८ गरी जम्मा ४ वटा वडाको वेनी मालढुंगा सडक खण्ड आसपास सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको वताएको छ । यी वडाहरुमा जम्मा सरकारी जग्गा तीनसय ८८ वटा कित्ता रहेको र जम्मा क्षेत्रफल १५ हजार दुईसय ८२ रोपनी जग्गा रहेको र उक्त जग्गा हालसम्म ब्यक्तिले आवासको लागि आरसीसी घर निर्माण गर्नुको साथै खेतीवाली लगाई उपयोग गर्दै आइरहेको पाइएको गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत लीलाधर सुवेदीले जानाकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले अव दोस्रो चरणमा उल्लिखित जग्गालाई कानुन बमोजिम करको दायरामा ल्याई सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने सोच अनुरुप अभियानको रुपमा काम गर्ने र बाँकी वडाहरुमा पनि सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरिने वताएको छ ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गा पहिचान गरि संरक्षण गर्ने र त्यस्ता जग्गा भाडामा लगाई आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सकिनुका साथै बहुजातीय संग्रहालय, क्रिकेट, फुटबल खेल्ने खेलकुद मैदान, आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न बालउद्यान वा खुला पार्क, सार्वजनिक पुस्तकालय, निर्माण गर्न सकिने जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले जानाकारी दिनुभयो ।
मल्लले जंगल, खोला खोल्सी, खहरे किनार क्षेत्रका जग्गा पहिचानका लागि समितिले सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जग्गा कहाँ कति छ जानकारी प्राप्त गर्ने र ति जग्गालाई उपयोगितामा ल्याएर गाउँपालिकाको आर्थिक वृद्धिमा लैजाने वताउनु भयो । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगरे निकट भविष्यमा ती जग्गाको स्वामित्व अरूमा सर्न सक्ने भएकाले जग्गा खोजी कार्य तीव्र पारिएको उहाँले जानाकारी दिनुभयो । ‘खोला खोल्सी अतिक्रमणले बाढीपहिरोको बेला बढी धनजनको क्षति हुन सक्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने भएकाले समितिले ती जग्गा छुट्याउन सुरु गरेको हो ’ मल्ले भन्नुभयो ।
