स्थानीय सरकारलाई जानाकारी नदिइ प्रहरीले सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेपछि गाउँपालिकाको आपत्ति

पुष १२, पर्वत/स्थानीय सरकारलाई जानाकारी नदिइ प्रहरीले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेपछि गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । प्रहरी र प्रशासनले आफूहरुलाई जानाकारी नदिइ कार्यक्रम राखेको भन्दै जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कार्यक्रममा अनुपस्थित भएपछि कार्यक्रममा जनसहभागिता समेत निकै कम भएको छ ।  सेवाप्रदायक निकाय र सेवाग्राहीबिच हुनुपर्ने सार्बजनिक सुनुवाईमा सेवाप्रदायक स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी नै नदिई सार्वजनिक सुनुवाई गरेको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले आफुलाई सार्वजनिक सुनुवाई हुने बारे कुनै जानकारी नै नदिइएको बताउनुभयो । मल्ल गाउँपालिकाको काम लिएर संघिय राजधानी काठमाण्डौमा रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष सीमा गर्बुजा पुन, प्रसासकिय अधिकृत मुना अधिकारी र वडाध्यक्षहरु पनि सार्वजनिक सुनुवाई बारे अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । बिहान सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैछ आउनुहोला भनेर फोन आएपनि वडाध्यक्षहरुले कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् । उपस्थिती कम भएपछि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम एक घण्टामै सकिएको स्रोतले बताएको छ ।

कुनै पनि कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी लिएर मात्रै आयोजना गर्नुपर्नेमा प्रसासन र प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । आजको कार्यक्रममा पनि स्थानीय सरकारलाई सहभागी नगराएपछि प्रसासन र प्रहरीको नियतमा प्रश्न उव्जिएको छ । स्थानीय तहलाई वेकुफ बनाउने क्रम दोहोरिँदै गएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले आरोप लगाउनुभयो । ‘ गाउँपालिकामा हुने कार्यक्रमको बारेमा कमसेकम फोन गरेर जानकारी दिन सकिन्थ्यो,’ मल्लले भन्नुभयो,‘ गाउँपालिकासंग समन्वय नगरि कार्यक्रम गरेकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ती छ ।’

प्रहरी नायव उपरिक्षक भुवनेश्वर तिवारीले समूदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । ’सबैलाई निमन्त्रणा गर्न असई सावलाई हामीले भनेका हौँ । उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि हामीले सहभागीताका लागि सबैलाई अनुरोध गर्न भनेका  थियौं– प्रनाउ तिवारीले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि प्रहरी प्रशासनको अनावस्यक धरपकड बढेको भन्दै जलजला गाउँपालिका र प्रहरी प्रशासनवीच द्वन्द्व बढ्दै आएको छ ।  गाउँपालिकाको प्रमुख स्रोत साधानको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पनि प्रहरी हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि जनप्रतिनिधि र प्रहरीबीच दूरी बढेको हो ।