मंसीर २०, पर्वत/नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने र असुरक्षित ठाउँहरुको निगरानी गर्ने प्रहरीको काम कर्तव्य हो । तर यी सबै कर्तव्यहरुलाई पछि धकेलेर पछिल्लो समयमा पर्वत प्रहरी सस्तो प्रचारबाजीको पछि दौडिएको देखिन्छ । एकातिर दिनहुजसो समुदायमा घट्ने हिंसा, हत्या, कुटपिट र बलात्कारका जघन्य घटनाहरुमा प्रहरीको निगरानी कम भएको देखिन्छभने अर्कोतिर लागुऔषध ओसारपसारको ‘ट्रान्जिटप्वाईन्ट’ मानिएको पर्वतमा प्रहरीले एउटामात्रै आगुऔषधकर्तालाई समात्न सकेको छैन । किनकि प्रहरीको चौकीदारी यतिखेर उद्योगधन्दा र कलकारखाना वा ठेकेदार कम्पनीहरुमा केन्द्रीत भएको पाइएको छ । नदीका बगर कुर्ने र व्यवसायीहरुमाथि धरपकड गर्ने पर्वत प्रहरीको दैनिकीलाई धेरैले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रहरीको यो क्रियाकलापको साक्षी बसेर स्थानीय प्रशासनले पनि आम नागरिकहरुको विस्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
प्रहरी र प्रशासनको रवैया र धरपकडका कारण पर्वतका क्रसर व्यवसायीहरुले बारम्बार संकट झेल्दै आएका छन् । कानूनी हिसाबबाट संचालित क्रसर उद्योगमा चौबीसै घण्टा प्रहरी तैनाथ गरेर उद्योगमा काम गर्ने मजदूरहरुलाई हातपात गर्ने र धरपकड गर्नुका साथै उद्योगबाट ट्रिपर र स्काभेटर कब्जामा लिएर आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । संविधानले स्थानीय प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुको संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि विभिन्न वहाना बनाएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले व्यवासायीहरुलाई दुःख दिने गरेको पाइएको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा स्थानीय निकायको प्रमुख आय श्रोत हो । नगरपालिका र गाउँपालिकाले हरेक वर्ष कालीगण्डकी नदीमा ढुंगागिटी, बालुवामा ठेक्का लगाउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले यस्तो ठेक्काबाट मात्र वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजश्व समेत उठाउँदै आएका छन् । यसवर्ष पनि करिब ८५ लाख रुपैयाँको ठेक्का त कुश्मा नगरपालिकाले मात्रै लगाएको छ । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने तर प्रहरी प्रशासनले उद्योगमा धरपकड गर्ने गरेपछि यस क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदारहरु समेत पछि हट्ने गरेका छन् । जलजला गाउँपालिकाले यही बर्ष ८४ लाखमा खुलाएको ठेक्का प्रहरी प्रशासनको धरपकडका कारण ठेकेदारहरुले काम गर्न नसकेर भागेको र अहिले त्यही ठेक्का ५२ लाखमा झरेको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले जानाकारी दिए । ‘स्थानीय सरकारको प्रमुख आम्दामीको श्रोत रहेको ढुङ्गा गिटी बालुवामाथि प्रहरीले अनावस्यक हस्तक्षेप गरेका कारण ठेकेदारहरु काम छोडेर भागे । – अध्यक्ष मल्लले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा नयाँ प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी सरुवा भएर आएपछि व्यवसायमा धरपकड अरु बढेको अध्यक्ष मल्लको गुनासो छ । ‘हामी ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको आयश्रोतबाट स्थानीय तह संचालन गर्ने र सकेसम्म जनतासँग कम कर लिने पक्षमा छौं तर प्रहरीको हस्तक्षेपपछि गाउँपालिकाको आम्दानीको श्रोत घटेको छ ।’– मल्लले भने । उनले प्रहरीको ध्यान कालीगण्डकी नदीकिनार र क्रसर उद्योगमा मात्र केन्द्रीत भएको आरोप समेत लगाए । ‘स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर लगाएको ठेक्कामा प्रहरीले चासो देखाउन जरुरी छैन, प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, काममा अवरोध गर्ने होइन ।’– अध्यक्ष मल्लले भने । कानूनअनुसार दर्ता भएर संचालनमा आएका र राज्यलाई बर्षेनी कराडौं रुपैयाँ राजस्व तिर्र्दै आएका उद्योगधन्दाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अनावस्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रहरी प्रशासनको नियत गलत भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । अपराधलाई छोडेर व्यक्तिगत उद्योग व्यवसायमा प्रहरीले बढि निगरानी गर्न थालेपछि पर्वत प्रहरीको नियतमाथि धेरै आशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् ।
यता अनुगमनको संयोजन गर्ने अधिकार पाएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर वि पौडेलले भने कार्यविधि र मापदण्ड विपरित प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन् गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले त कार्यविधि बमोजिम काम भएको छकि छैन भनेर अनुगमन गर्ने हो, आइइई (प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर उत्खनन् गर्नेलाई अवस्य कार्वाही हुन्छ ।’– समन्वय प्रमुख पौडेलले भने ।
अर्कोतिर जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले आइइई प्रतिवेदनमा गाउँपालिकालाई धोका दिएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णको आरोप छ । स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको रिपोर्ट बनाउने र त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिले पास गर्ने कानूनी मान्यता अनुसार गाउँपालिकाले आइईईको रिपोर्ट तयार गरि समन्वय समितिमा पठाएकोमा समन्वय समितिले भने अर्कै रिर्पोट बनाएर पास गरेको मल्लको गुनासो छ । ‘समन्वय समितिले गाउँपालिकाले तयार पारेको आइइई प्रतिवेदन स्वीकृत नगरि आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर लागु गर्न खोज्यो ।’– अध्यक्ष मल्लले भने । स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि समन्वय समितिले छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर काम गर्दा ढुङ्गा, गिटी,बालुवाको ठेक्कामा समेत समस्या आएको उनले वताए ।
खोलामा कति खन्न पाइने/नपाइने, स्काभेटर प्रयोग गर्न पाइने/नपाइने भन्ने बिषय प्रहरी प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेपनि स्थानीय तहको जानाकारी बिनै प्रहरीले मनोमानी ढंगले धरपकड गरेपछि राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने संभावना बढेको छ । राज्यले विकास निर्माणको क्षेत्रमा अरबौंको बजेट विनियोजन गर्ने तर विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगहरुलाई चाहिँ सधैं बक्रदृष्टि लगाउनु न्यायसंगत नभएको यहाँका निर्माण व्यवसायीहरुको धारणा छ ।
पर्वतमा २० मेगावाट भन्दा ठूला तीनवटा जलविद्युत आयोजनाहरु तीव्र निर्माणका क्रममा छन् । पर्वतको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कालीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । क्रसर उद्योगमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा तिनीहरुको काम समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ । राज्यले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा–बाग्लुङ–मुस्ताङ सडकको स्तरोन्नति, मोदी खोला र कालीगण्डकीको मोटरेवल पुल लगायतका आयोजना र चीनसँग जोड्ने कोरला नाका जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु कच्चा पदार्थको अभावमा प्रभावित हुने देखिन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको समेत करोडौं रकम लगानी भएको क्रसर उद्योग र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको छ । सयौलार्ई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले समेत स्पष्ट नीति नबनाउँदा व्यवसायमा यस्तो समस्या आएको पाइएको छ ।
