काठमाडौं/क्रियाशील पत्रकारहरुको साझा मोर्चाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ९ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । मोर्चाका संयोजक योगेन्द्र प्रताप शाही नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई भेटेर शुक्रबार सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि ९ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।
मोर्चाले सञ्चारमैत्री कानूनको निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिइ सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र निचोडपछि मात्र पुनः मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत अन्य सञ्चार कानून निर्माणमा पहल गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै २०५१ सालमा बनेको श्रमजीवीसम्बन्धी पत्रकार ऐन समयअनुसार परिभाषित तथा आवश्यक संशोधनका लागि तत्काल पहल गर्न मन्त्री गुरुङसमक्ष माग गरिएको संयोजक शाहीले जानकारी दिए ।
मोर्चाले पत्रकार एवम् सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने श्रमजीवीहरूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्न तथा श्रमजीवीहरूको पेशागत, भौतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक सुरक्षाका निमित्त समाचारका विषय वस्तुमाथि नियामक निकायको रुपमा सञ्चार इजलास (अदालत) को गठन गर्न माग गरेको छ ।
संयोजक शाहीका अनुसार विगत ६ वर्षदेखि वृद्धि नभएको श्रमजीवीहरूको पारिश्रमिक अनिवार्य वृद्धि गर्न, सम्पूर्ण सञ्चार गृहमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्दै अशक्त/अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूलाई ज्येष्ठ पत्रकार सरह मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री गुरुङसमक्ष माग गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डले विगत दुई महिनादेखि भुक्तानी नदिएको हुँदा तत्काल भुक्तानी तथा चाड पर्व भत्ता उपलब्ध गराउन तथा विभिन्न सञ्चारगृहका पत्रकारहरूलाई बक्यौता तलब तथा चाडपर्व भत्ता तत्काल भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले सबै सञ्चारगृहलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि मोर्चाले मन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।
यस्तै विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यमप्रति देखाएको विभेद र सिण्डिकेट लाद्न चालिएका कदम खारेज गर्दै विज्ञापनमाथिको एकाधिकार तोड्न संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यम (छापा, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजन)लाई नै उपलब्ध गराउने तत्काल ग्यारेन्टी गर्न पनि मोर्चाले माग गरेको छ । मोर्चाले विज्ञापन वोर्डमार्फत सञ्चारमाध्यममा दिइएको विज्ञापनको रकममा बोर्डले छुट्टै चार प्रतिशत थप कट्टा गर्ने क्रियाकलाप तत्काल हटाउन र त्यो नभए एकाधिकारवादी विज्ञापन बोर्ड खारेज गर्न माग गरेको छ ।
युट्युब, फेसबुक, टिकटकलगायतमा बिना दर्ता सञ्चालित सञ्चार च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी त्यसमा प्रसारित विज्ञापनको नियमन र सूचीकृतको व्यवस्था गर्न पनि मोर्चाले मन्त्री गुरुङसमक्ष माग गरेको छ ।
त्यस्तै मोर्चाले कोभिडको समयमा ठूला सञ्चार व्यवसायीहरूले मात्र सहुलियत दरको ऋण उपयोग गरेको, तर साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया संकटकालीन अवस्थामा रहेकाले कम्तीमा संरचना तयार भइसकेका साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दरमा दुई करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय यसै आ.व. (०८१/८२) देखि लागू गर्न पनि माग गरेको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले मागपत्र बुझ्दै सञ्चार क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक हुँदै गएको र विभिन्न कार्यविधि ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । मोर्चाले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा क्रियाशील स्वरोजगार तथा श्रमजीवीहरूबारे आवाज उठाउँदै आएको छ ।