पर्वत/कुश्मामा रहेको तपाईं हाम्रो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बालगोपाल श्रेष्ठ २९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेर एक वर्षदेखि फरार छन् । उनलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पीडितले ८ महिनादेखि माग गरिरहेका छन् ।
श्रेष्ठ रकम हिनामिना गरी विदेश भागेको बचतकर्ताको भनाइ छ । उनी भागेपछि सहकारीले उनकै आफन्तलाई लगानी गरेको २ करोड १० लाखसमेत उठेको छैन । उक्त ऋण उठाउन प्रशासनले साथ नदिएको बचतकर्ताको गुनासो छ ।
२०७७ देखि २०८० असारसम्म ३ पटकसम्म गरी श्रेष्ठका आफन्त पर्ने १३ जनालाई २ करोड १० लाख ऋण प्रवाह गरिएको रेकर्ड छ । तीमध्ये बालगोपालका भाइ किशोरले माता पाथीभरा बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट पनि ११ करोड हिनामिना गरेको भेटिएपछि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।
दुवै सहकारीबाट आफन्तलाई ऋण प्रवाह गरिएको भेटिएको छ । त्यसबाहेक सफ्टवेयर डेभलपरसँग मिलेमतो गरेर नक्कली ऋणी खडा गरी सहकारीको सबै रकम हिनामिना गरेर श्रेष्ठ भागेका हुन् । सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराको अध्ययनमा श्रेष्ठले २९ करोड ठगेको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । ठगी मुद्दा दायर गरे पनि श्रेष्ठ फरार छन् ।
श्रेष्ठले आफन्तहरू आमा शकुन्तला श्रेष्ठको नाममा ३७ लाख, भाइ किशोर र बुहारी विनीता श्रेष्ठको नाममा ३५ लाखका दरले १ करोड ७ लाख लगानी गरेका छन् । उनीहरूले रकम तिरेका छैनन् । जेठान कर्णबहादुर श्रेष्ठलाई ३७ लाख रुपैयाँ, बैनीज्वाइँ राजिन्द्र श्रेष्ठलाई ५० लाख ७१ हजार, गणेश श्रेष्ठलाई २ लाख ४० हजार ऋण दिएको देखिएको हो । तर उनीहरूबाट अहिलेसम्म ऋण असुलीको प्रयाससमेत भएको छैन । ठगीमा परेका बचतकर्ताले प्रशासनलाई समेत उक्त तथ्यांक देखाएर ऋण असुल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
गत वैशाखमा सहकारीको विशेष साधारणसभामार्फत अध्यक्ष भएका नवीनकुमार पौडेलसहितका बचतकर्ताले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘अहिले पनि बजारमा झन्डै १९ करोड ऋण उठ्न बाँकी छ, बचतकर्ताको १२ करोड मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘प्रशासनले साथ दिएमा पीडितको समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।’
उनीहरूले झन्डै १५ लाख ऋण उठाएर अति विपन्न बचतकर्ताको रकम फिर्तासमेत गरिसकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले पीडितको गुनासो सुनेर सहयोगको प्रयास गरेको बताए । ‘उहाँहरू आउनुभएको छ, पीडाबारे पनि थाहा भयो, ऋण असुलीमा साथ दिन्छौं,’ शर्माले भने, ‘सहकारीको ठगी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले रेडकर्नरको तयारी ढिला भएको हो ।’ अदालतले दोषी ठहर गरिसकेपछि मात्र प्रहरीले रेडकर्नर जारी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
