भाद्र २६,पर्वत/गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनतासँग कर उठाएर केन्द्र सरकारलाई बुझाउने काम गलत भएको वताउनु भएको छ । उहाँले ७० प्रशित कर केन्द्रलाई बुझाउने नीति सही नभएको दावी गर्नुभयो । गुरुङले संघीयताको कार्यान्वयनको शुरुवातमै जनता आत्तिनेगरि करको दायरा बढाउनु न्यायोचित नभएको समेत वताउनु भएको छ ।
करवारे जनताको भ्रम चिर्न सोमवार पर्वत जिल्लाको प्रशिक्षणमा आउनु भएका गुरुङले करको विषयमा जनतालाई धेरै भ्रम सिर्जना भएकोले संघीयता असफल हुने खतरा बढेको समेत वताउनु भयो । उहाले ७० प्रतिशत कर केन्द्रमा वुझाउने परिपार्टीले संघियता सफल नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्र सरकारको यस्तो सोचले संघियता टिक्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । मूख्यमन्त्री गुरुङले कर उठाउन मात्रै तीन तहको सरकार नबनेको भन्दै संविधानको मर्म केन्द्र सरकारले पालना नगरेकामो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुुभयो । कर विवाद समाधान गर्न वित्त आयोग गठन गर्न उहाँले केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले स्थानीय तहमा देखिएको करको अन्योल स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिचको समझदारीले समाधान हुने बताउनुभयो । स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई जनताको हैषियत भन्दा बढिको करको भारी नवोकाउन मन्त्री गुरुङले आग्रह गर्नुभयो ।
कर तिरेपछि जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहज बन्न आग्रह गर्नुभयो । मरेको मान्छेलाई पनि कर लगाइयो भनेर मिडियाले हल्ला चलाएकोप्रति स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गुनासो गरे । कायक्रममा कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले जनताको हैषियत अनुसारको कर लगाइएको बताउनुभयो । अझै कर बढि भएमा आफूहरु करका दायरा घटाउन पनि तयार रहेको बताउनुभयो । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालकिाका अध्यक्ष भववहादुर भण्डारीले पहिलेको करको दायरा फराकिलो बनाउँदा कर बढेको भनेर हौवा फैलाइएको बताउनुभयो । सहभागी मन्त्री र स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले सबै अधिकार केन्द्रले राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन खाजेको आरोप लगाए ।
कर्मचारी अभाव, भवन, वजेटको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण सिँह दरवार गाउँमा नपुगेको स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले विचार राखेका छन् । करका विषयमा जनस्तरबाट व्यापक गुनासो आउन थालेपछि गण्डकी प्रदेशले छलफल शुरु गरेको हो । करका बारेमा देखिएको भ्रम हटाउन र अस्वभाविक कर हटाउन सरकारले चासो दिँदै जिल्ला जिल्लामा छलफल चलाउन शुरु गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुलाई कर, आर्थिक ऐन र वजेट कार्यान्वयनको बारेमा सोमवार पर्वतमा छलफल गरेको हो । करका बारेमा अपवाह फैलाईएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले जिल्ला जिल्लामा आफैँ पुगेर कर प्रशिक्षण शुरु गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा आफैं पुगेर जनप्रतिनिधीहरु विच छलफल चलाउने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहित पर्वतका ७ र म्याग्दीका ६ स्थानीय तहका करिव ४५ जना सहभागी थिए । कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र प्रसासकिय अधिकृतहरु कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
