योजनावद्ध विकास विना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको काँग्रेस नेता जोशीको दावी

52

पर्वत/जलजला गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको आवधिक पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा शुरू गरेको छ । गाउँपालिकाको आयोजना गरेको योजना तर्जुमा गोष्ठीको नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय तह समन्वय विभागका प्रमुख अर्जुनप्रसाद जोशीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन पछि बोल्दै कांग्रेस नेता जोशीले मुलुकको योजनावद्ध विकास र परिणाममुखी विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा अनिवार्य र अपरिहार्य शर्त भएको वताउँदै जलजला गाउँपालिकाले आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेकोमा प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका जोशीले मुलुकमा सरकार सँधै अस्थिर भएकोले सरकारको अस्थिरताको कारणले मुलुकमा योजनावद्ध विकास हुन नसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । ‘६१ बर्षपछि मुलुकमा कम्युनिष्टहरूको शक्तिशाली सरकार बनेको थियो । यो सरकारसँग जनताले मुलुकको दीगो विकासको अपेक्षा गरेका थिए तर कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ बर्षमै संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर जनताको विकास समृद्धिको सपनामाथि कुठाराघात गरिदिए ।’- नेता जोशीले भन्नुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य जोशीले नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा विशेष अधिकार दिएको भएपनि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपका कारण स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको वताउनु भएको थियो । उहाँले सीमित श्रोत र साधनका बीच पनि निकै राम्रो काम गरेर जलजला गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सम्मानित भएकोमा नेपाली काँग्रेसको स्थानीय तह समन्वय विभागको प्रमुखको हैसियतले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेता जोशीले देशको विकास र समृद्धिको लागि नेपाली जनताले फेरि एकपटक आफ्नो सार्वभौम विवेकलाई सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको समेत वताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेसका युवा नेता यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले योजनाविनाको विकासले विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकोले गाउँपालिकाले आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको थियो । अध्यक्ष मल्लले आफूहरुको कार्यकाल पाँचबर्ष नभएपनि विकासको मार्गचित्र बनेपछि भोलि आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने भएकोले पाँचबर्षकै लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको दावी गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष मल्लले जलजला गाउँपालिका धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसावले महत्वपूर्ण गाउँपालिका भएपनि बजेट अभावका कारण प्रयाप्त काम गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै गाउँपालिकाको आयश्रोत बढाएर जलजलाको कृषि, पर्यटन, खानी र विभिन्न जडीबुटीको विकासलाई समेत अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । उहाँले स्थानीय सरकार सम्पन्न र बलियो नभइकन जनताको समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका सबै अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य डाक्टर चूडामणि शर्मा र गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारी रविले बोल्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा विषय विज्ञ श्रीकृष्ण पौडेलले आवधिक योजना तर्जुमाको औचित्यका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीमा गर्बुजा पुनले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको संचालन गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत लीलाधर सुवेदीले संचालन गर्नुभएको थियो । जलजला गाउँपालिकाको आयोजनामा संचालन भएको उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छभने अस्पिसियस इन्भाइरोमेण्टल कन्सल्ट प्रालि भक्तपुरले सहजीकरण गर्ने जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आवधिक योजना सरकार सञ्चालन तथा राज्य विकासको अपरिहार्य तत्त्व हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ ओटा साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । जस अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पशु, वातावरण, विपत् व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयहरू स्थानीय सरकारको दायित्व भित्र पर्दछन् । स्थानीय तहका यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी द्रुतत्तर गतिमा सम्पादन गर्नको लागि आवधिक योजना निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।

सीमित स्रोत साधन र असीमित विकासका आवश्यकता तथा आकाङ्क्षा बिचको सन्तुलनका लागि योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । उदारीकरण र निजीकरणले विकासमा सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्नु पर्ने पक्षमा पैरवी गर्दछ । तथापि स्थानीय विकासको लागि स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई समेट्दै जनसहभागितामूलक योजनाबद्ध विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै सङ्घ र प्रदेशसँग साझेदारी तथा समन्वय गर्न समेत स्थानीय आवधिक योजना सहायक सिद्ध हुनेछन् ।