काठमाण्डौं/नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले कोरोना भाईरसको महामारीमा देश पनि आक्रान्त भएका बेला पीडित नागरिकलाई उद्धार र राहत दिनु पर्ने काम छाडेर बिषम परिस्थितिको फाईदा उठाउदै असंवैधानिक आदेश जारी गरेकोमा गंभीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख सचेतक खाँडले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले गलत नियतका साथ संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएकोमा भत्सर्ना गर्दै यी अध्यादेश खारेज गर्न र भविष्यमा समेत त्यस्ता विधेयकहरु नल्याएन सचेत गराएको छ ।
प्रमुख सचेतक खाणद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “नेपाल सरकारको हालको प्रमुख कार्य एवं प्राथमिकता भनेको कोरोना भाईस नियन्त्रण, संक्रमण न्यूनिकरण र संक्रमितहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरी परिक्षण एवं उपचार कार्यलाई तीब्रता दिनु हो । त्यसै गरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक मजदुर लगायत न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत वितरण, बाटोमा अलपत्र भएका नागरिकको बासोवास एवं खानपिनको व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका कोरोना भाइरस पिडित नेपालीको उद्दार तथा संरक्षण गर्नु हो । तर यी सबै विषयलाई पन्छाएर वर्तमान सरकारले गलत नियतका साथ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित अध्यादेशहरु जारी गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दैे घोर भत्सर्ना गर्दछ ।”
यसै गरी संविधानका प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै जारी भएको अध्यादेशले संविधानलाई नै चुनौति दिएको छ । तसर्थ वदनियतपूर्वक ल्याइएका अध्यादेशहरु तत्काल खोरज गर्न सरकार समक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ । साथै लोकतान्त्रिक संविधान प्रतिकूल यसका भावना र मर्म विपरितका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न र भविष्यमा त्यस्ता विधेयकहरु नल्याउन सरकारलाई सचेत गर्दछ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सबै स्वार्थ छाडेर देश र आम नागकिको रक्षाका लागि गतिशील हुन पनि सरकारलाई प्रमुख सचेतक खाँडले आग्रह गरेका छन् ।
यस अघि हिजै पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले विज्ञपित जारी गरी सरकारको अध्यादेश ईतिहासकै दुखदः घटना भएको र बमौसमको बाँसुरी भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
यस्तै आजै पदाधीकारी बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्रका लागि अशुभ संकेत भन्दै यसको प्रतिवादमा उत्रन सबैमा अपील गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
सरकारले महामारीका संकटमा परेका जनताको राहत र उद्धार गर्न छाडेर यस अघि आयोगहरु गठन गरेकोमा पनि काँग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो ।
