पर्वत /जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय अनुसार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित र असोज ८ गते देखि ११ गतेसम्म नेपालको विभिन्न भू–भागमा भारी र अति भारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचना अनुसार पर्वतको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाको वडा नं.२, ३ र ७, बिहादी गाउँपालिका वडा नं. ६, महाशिला गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ३ लाई आगामी तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ। सरकारको यो निर्णयले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पहल अघि बढाउन थप आधार तयार गरेको छ। बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारी सूचीमा समावेश गरिएसँगै विपद्बाट प्रभावित नागरिकको समस्या सम्बोधनका लागि अन्य निकायहरूलाई पनि प्रेरित गर्ने छ भने राहत तथा पुनः स्थापना र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि पनि थप पहल पुग्ने छ।
संकटग्रस्त क्षेत्रभित्रका सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय वा शिक्षण संस्थाहरूलाई आवश्यकता अनुसार निश्चित अवधिको लागि बन्द गर्न सकिने आदेश दिन सकिने, जनधनको थप क्षति नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन र मानिसको आवतजावतमा रोक लगाउन वा सीमा तोक्न सकिने, सरकारी वा गैरसरकारी संघ–संस्थाका कर्मचारीहरूलाई सोझै उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको काममा काजमा खटाउन सकिने, उद्धार र राहत प्रयोजनका लागि निजी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका भवन, सवारी साधन वा चल–अचल सम्पत्ति सरकारले अधिग्रहण वा प्रयोग गर्न सक्ने छ।यसै गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि ’विपद् व्यवस्थापन कोष’ लगायतका सरकारी बजेट र स्रोतहरू सामान्य प्रशासनिक झन्झटविना द्रुत प्रक्रियाबाट परिचालन गर्न सकिने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था वा मित्रराष्ट्रहरूसँग सोझै सहायताको अपिल गर्न र स्रोत जुटाउन सकिने, आधारभूत सुविधाहरू तत्काल सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने, प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न तथा अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्थापकीय कामहरू कामहरू गर्नका लागि सहज हुने छ।
पर्वतजस्तै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, धवलागिरि गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका बागलुङको निसीखोला वडा नं. ४ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ४, ताराखोला गाउँपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राजपत्रमा सूचिकृत गरिएको छ।
