पुष ३,पर्वत/स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा देशभरका स्थानीय तहको कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बेला जलजला गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले समेत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । जलजला गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको आन्दोलन परिचालन समितिले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ले आफूहरुलाई विभेद गरेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरुमा एक्यवद्धता जनाउँदै मंगलबार पनि स्थानीय तहको कायकाज ठप्प पारेका हुन् । निजामती कर्मचारीहरुलाई दिईदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई बञ्चित गराउने गरी सरकारले सो अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय तहको कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्न बाध्य भएको स्थानीय तह आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक लिलाधर सुवेदीले जानाकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अध्यादेश संशोधन गरी आफूहरुलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रर्दशनसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । सोही विरोध प्रर्दशनको कार्यक्रम अन्तरगत उनीहरुले सोमबार कार्यालयको कामकाज ठप्प पारेका थिएभने मंगलबार २ घण्टा कालोपट्टी बाँधेर आफ्ना कार्यालयमा कलम बन्द गरेका थिए । निजामती कर्मचारी र आफूहरुलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि सो अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाई छ । आफूहरुका माग पुरा नभए उनीहरुले यही पुस १० गते आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत श्रणीविहिन कर्मचारीहरुको तह, सेवा र सुविधा तत्काल वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिएको छ । निजामती कर्मचारीहरुलाई अघि सारेर आफूहरुलाई विभेद नगर्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनको नाममा निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेकोमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आपत्ति छ ।
