टोकियो, जापान / विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या बढ्दै गएसँगै उनीहरूले भोग्ने समस्या र राज्यप्रतिको अपेक्षा पनि विस्तार हुँदै गएको छ। तर प्रवासमा रहेका नेपालीको अधिकार, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार अझै गम्भीर हुन नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानका अध्यक्ष सुभाष लामिछानेले बताएका छन्।
चीनमा आयोजित आईसीसी सम्मेलनमा बोल्दै लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकारको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। विदेशमा नेपालीको संख्या र आर्थिक योगदान बढिरहेको अवस्थामा राज्यको नीति र व्यवहार भने त्यसअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
लामिछानेका अनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या केवल आर्थिक विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा, विदेशमा मृत्यु वा दुर्घटनामा परेका नेपालीको उद्धार, कानुनी तथा कन्सुलर सहायता, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, लगानी, सम्पत्तिको अधिकार, नागरिकताको निरन्तरता तथा दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
उनले जापानमा नेपाली समुदायले आफ्ना समस्या समाधानका लागि नेपाली दूतावाससँग सहकार्य गर्दै स्वयंसेवी रूपमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। कतिपय अवस्थामा सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने काममा समेत समुदाय स्वयं अघि सर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो थियो।
“प्रवासमा रहेका नेपालीले आफ्ना समस्या समाधानका लागि आफैं पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। दूतावासलाई सहयोग गर्ने, समस्यामा परेका नेपालीलाई समन्वय गर्ने र सम्बन्धित निकायसम्म कुरा पुर्याउने काम समुदायले गर्दै आएको छ। तर राज्यले नेपालीका समस्या सुन्ने र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा अझै पर्याप्त ध्यान दिएको छैन,” लामिछानेले भने।
उनले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपालीका समस्या सुनुवाइ गर्ने विषयमा राज्य ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक पर्दा मात्र सम्झिने तर उनीहरूका नियमित समस्या र अधिकारका विषयमा दीर्घकालीन नीति नबनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रेमिट्यान्स मात्र होइन, अधिकार पनि
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी तथा प्रवासमा रहेका नेपालीको योगदानलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि त्यसको प्रतिफल उनीहरूको अधिकार र सेवामा पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको लामिछानेको तर्क छ।
विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सलाई नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइए पनि रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकका समस्या समाधानमा त्यही स्तरको संवेदनशीलता नदेखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ। प्रवासी नेपालीसँग सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल रहेको भन्दै उनीहरूलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको साझेदारका रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए।
“प्रवासी नेपाली नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन्। उनीहरूले पैसा मात्र होइन, सीप, ज्ञान, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि नेपालमा ल्याउन सक्छन्। त्यसैले राज्यले प्रवासी नेपालीलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा मात्र होइन, विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
सम्मेलनको उद्देश्यप्रति पनि प्रश्न
लामिछानेले चीनमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी केही ‘माननीय’हरूको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या, अधिकार र भविष्यका विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने महत्वपूर्ण मञ्चलाई सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटनपछि चीन भ्रमण तथा घुमफिरमा बढी केन्द्रित गरिएको देखिनु दुःखद भएको उनले बताए।
उनले सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माताले प्रवासी नेपालीका वास्तविक समस्या बुझ्नुपर्ने र त्यसलाई नेपाल फर्किएपछि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।
“यस्ता सम्मेलनको उद्देश्य केवल उद्घाटनमा सहभागी हुनु वा भ्रमण गर्नु होइन। प्रवासी नेपालीले उठाएका विषय सुन्ने, उनीहरूका समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि ठोस प्रतिबद्धता गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ,” लामिछानेले भने।
उनले सम्मेलनलाई फोटो खिच्ने, औपचारिक भेटघाट गर्ने र भ्रमणमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठाउनुपर्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या र अधिकारका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष रूपमा समुदायसँग संवाद गर्नुपर्ने उनको माग छ।
दूतावास र समुदायबीचको समन्वय आवश्यक
विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधानमा नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि सबै समस्या सरकारी संयन्त्रबाट मात्र समाधान गर्न सम्भव नहुने लामिछानेको भनाइ छ।
त्यसका लागि दूतावास, एनआरएनए, स्थानीय नेपाली संघसंस्था र सम्बन्धित देशका सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। विशेषगरी आपत्कालीन अवस्थामा नेपालीलाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउन स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जापानमा नेपाली समुदायले दूतावाससँग समन्वय गर्दै समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने अभ्यास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले सरकार र समुदायबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए।
दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने चुनौती
विदेशमा जन्मेहुर्केका नेपालीका सन्तानलाई नेपालसँग जोड्ने विषय पनि आगामी दिनको महत्वपूर्ण चुनौती भएको लामिछानेले बताए। दोस्रो पुस्ताका नेपालीमा नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास र देशसँगको भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न राज्यस्तरबाटै विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
विदेशमा रहेका नेपालीका सन्तानलाई नेपाल भ्रमण, अध्ययन, लगानी र सांस्कृतिक गत
