पर्वत/कालीगण्डकी नदी सुक्ने गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चलखेल सुरु भएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। विद्युत विकास बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गरी ५०.५ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेपछि पवित्र कालीगण्डकी नदी नै सुकाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउन नहुने भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
वैशाख २७ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा आयोजना विकास गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीले विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली र निर्देशिकाको दस्तुर सहितको प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनालाई अघि बढाउन विद्युत् विकास बोर्डले सूचना प्रकाशित गरेको छ।
आयोजनाको गलेश्वर मन्दिरभन्दा १.२ किलोमिटर तल बेनी नगरपालिका वडा नं ६ ठूलाखोला र जलजला गाउँपालिका वडा नं २ को सिमानामा बाँध बनाई तीन हजार ५३७ मिटर लामो सुरुङबाट पानी लगेर जलजला ४ मा पर्ने शेराफाँटमा रहने विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत् निकाल्ने गरी विभागले आयोजनाको प्रस्ताव गरेको छ।
आयोजनाको काम अघि बढेमा कालिगण्डकी नदीमा हिउँदको समयमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै पानी बग्नेछ। हालसम्म यस्ता प्रस्तावमा सम्पन्न भएका आयोजनाले नदी नै सुरुङमा हालेर लगेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा विद्युतको ड्याम रहेको क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, घाट रहेमा २५ प्रतिशत पानी नदीमा नियमित बग्न दिनुपर्ने र अन्य साधारण क्षेत्रमा भने १० प्रतिशत पानी अनिवार्य नदीमा नियमित बग्न दिने व्यवस्था भएपनि कालिगण्डकी नदीमा लागू गर्न असम्भव भएको भन्दै आवश्यक परेमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने बेनीबजारवासीको भनाइ छ।
कालीगण्डकी अथवा गण्डकी नदी नेपालको दोस्रो ठूलो नदी हो। कालीगण्डकीको नदी तिब्बतमा उत्पत्ति भएर मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत हुँदै बग्छ।
यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले नै अघि बढाउन वि.सं. २०७७ सालमा अध्ययनलाई बजेट विनियोजन गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयले प्रारम्भिक सर्वेक्षण सहितका कार्यका लागि ३९ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।
गुपचुप सरकारी संयन्त्रबाटै आयोजनालाई अघि बढाउन खोजेपछि तत्कालीन समयमा बेनी नगरपालिकाले विरोध गरेको थियो भने जिल्लाका राजनीतिक दलले समेत जिल्लासभाबाट आयोजनाले बेनीबजारलाई नै असर गर्ने भन्दै रोक्न सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए।
केही समयअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले ज्ञापनपत्र बुझाएर कालिगण्डकी सुकाउने गरी प्रस्तावित आयोजनालाई अघि बढाउन सहमत हुन नसकिने भन्दै स्थगनको माग गरेका थिए।
हाल ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले आयोजनाका बारेमा अध्ययन गरी जिल्लावासीको हितविपरीत भए अघि बढाउने काम रोक्ने बताएका छन्। दशौँ जिल्लासभाले समेत कालिगण्डकी नदीलाई असर गर्ने आयोजना रोक्ने विषयमा चर्चा भएको थियो।
