मंसीर २९, पर्वत/स्थानीय तहले गरेका कतिपय निर्णयको सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका बेला पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले पुन विवादास्पद निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका माटो र ढुंगाको गारो भएका कच्ची घरको पनि नक्सापास अनिवार्य गरेको हो ।
नगरपालिकाले यसको सूचना जारी गरेपछि बहस सुरु भएको छ । गत बुधबार जारी सूचनामा नगर क्षेत्रभित्रका नगरपालिका स्थापना हुनुपूर्व र भइसकेपछि निर्माण भएका पक्की र कच्ची घरहरूको आगामी असारभित्र अनिवार्य नक्सापास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । फलेवास नगर क्षेत्र भनिए पनि पहाडी भूगोलमा छ । अधिकांश घर कच्ची छन् । यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेपछि नगरवासी आक्रोशित भएका छन् । ‘अलि पैसा हुनेले हो कर तिर्ने । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न नसकेर कच्ची घरमा बस्नेलाई कस्तो कर लगाउन खोजेको हो,’ फलेबास–४ का नरबहादुर विकले भने, ‘हामीजस्ता दिनभरि काम नगरे बेलुका छाक टार्न नसक्नेले कसरी कर तिर्ने ’
अन्यत्र कतै नभएको निर्णय गरेर नगरपालिकाले जात्रा देखाएको उनले आरोप लगाए । कच्ची घरको पनि नक्सापास गर्नुपर्ने नियम देशका अरू कुनै नगरपालिकामा नभएको सर्वसाधारण बताउँछन् । कच्ची घरको नक्सापासमा कस्तो मापदण्ड हुने भन्नेबारे जनप्रतिनिधि नै अलमलमा छन् । ‘नगरको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय होइन,’ फलेवास–३ का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले भने, ‘नगरपालिकाको बडी छ, त्यसले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रशासकीय अधिकृत र मेयर बसेर गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन । यो निर्णय कार्यान्वयन भए हामीले पनि विरोध गर्छौं ।’
फलेवासका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष टीकाराम गौंडेलले पनि यो निर्णयबारे आफूलाई समेत जानकारी नभएको बताए । ‘नगरपालिकाका हरेक सूचना प्रवक्तामार्फत बाहिर जानुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयबारे मलाई नै जानकारी छैन । कसरी यस्तो निर्णय भयो । म बुझ्छु ।’ फलेवास नगरपालिकामा करिब ९५ प्रतिशत घर कच्ची छन् । कच्ची घरको पनि नक्सा नियमित र पास गर्नुपर्ने नियमले अन्योलमा परेको फलेवास–५ का हीरामणि सापकोटाले बताए । ‘कहीं नभएको नियम यहाँ कसरी लगाउन मिल्छ रु,’ उनले भने ।
पक्की घरको नक्सापास गर्नुपर्ने नियम स्वाभाविक रहे पनि कच्ची घरको पनि नक्सापास गर्ने नियमले छक्क परेको उनले बताए । फलेवासले गत वर्ष कृषि उपजमा पनि कर लगाउने निर्णय गरेर विवादमा परेको थियो । नगरवासीले विरोध गरेपछि कृषिमा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थिएन । नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले पक्की घरको नक्सापास गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा सूचना प्रकाशित गर्दा गलत भएको दाबी गरे । ‘हामीले कच्ची घरको नक्सा पास र नियमित गर्ने निर्णय गरेको होइन,’ उनले भने, ‘सूचना प्रकाशित गर्दा कमजोरी भएको हो । हामी सच्याउँछौं ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले सूचनाबारे सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना भएको बताए । ‘नगरपालिकाभित्र कति घरटहरा छन् भनेर जानकारी लिन यस्तो सूचना जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कच्ची घरको नक्सा पास गरेर कर लिने होइन । ट्यागिङ गर्ने मात्रै हो ।’ नयाँ घर बनाउँदा भने अनिवार्य नक्सापास गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
