पर्वत / जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले गत साल २०८१ मा एक करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ।कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक बलबहादुर गुरुङका अनुसार १२ महिनाको अवधिमा एक करोड ११ लाख २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। सबैभन्दा बढी कात्तिक महिनामा एक हजार छ सय ५७ सवारीहरूलाई जरिवाना गर्दा १८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
तथ्याङ्क अनुसार वैशाखमा नौ सय ४३ सवारीहरूबाट नौ लाख पाँच हजार पाँच सय, जेठमा एक हजार तीन सय २० सवारीहरूबाट १२ लाख ९२ हजार, असारमा आठ सय ४५ सवारीहरूबाट आठ लाख ११ हजार, साउनमा छ सय ११ सवारीहरूबाट पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
यस्तै भदौ महिनामा सात सय ३३ वटा सवारीहरूलाई कारबाही गर्दा छ लाख ८५ हजार पाँच सय, असोजमा नौ सय ९५ सवारीहरूबाट १० लाख ३४ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
मङ्सिरमा नौ सय ७४ सवारीहरूबाट नौ लाख ८२ हजार पाँच सय, पुसमा नौ सय १४ सवारीहरूबाट नौ लाख १५ हजार पाँच सय, माघमा नौ सय सात सवारीहरूबाट नौ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
यस्तै, फागुनमा एक हजार ६५ वटा सवारीहरूबाट ११ लाख ४९ हजार र चैत महिनामा एक हजार ३० सवारीहरूबाट १२ लाख नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ सङ्कलन भएको प्रहरी नायव निरीक्षक बलबहादुर गुरुङले बताए।
पर्वत ट्राफिकले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा एक करोड एक लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। जुन हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च राजस्व उठेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ साउनदेखि चैत मसान्तसम्म कुल ९३ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
पर्वत ट्राफिकले राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क हेर्दा मासिक कम्तीमा करिब छ लाख रुपैयाँ उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षका तीन महिना बाँकी नै रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सङ्कलन भेट्टाउन अब आठ लाख रुपैयाँ राजस्व उठे पुग्ने छ। मासिक छ लाख रुपैयाँ दरले मात्रै सङ्कलन हुन सकेमा जेठ महिनामा नै अघिल्लो आर्थिक वर्ष बराबरको राजस्व सङ्कलन हुने छ।
ट्राफिक प्रहरीले सक्रियतापूर्वक गरिरहेको सवारी जाँचहरूका राजस्व सङ्कलन बढेको प्रहरी नायव निरीक्षक बलबहादुर गुरुङले बताए। ‘फेरि हामीले यो वर्ष दिन रात नभनी ट्राफिक नियमको कार्यान्वयनमा लागेका थियौँ।
हामी बजारको क्षेत्रमा मात्रै नबसी छड्के रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुग्यौँ’, उनले भने, ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका, कागजात सही अवस्थामा नरहेका, मादक पदार्थ सेवन गरेका कसैलाई पनि क्षमा गरेनौँ।’ कार्यालयमा दरबन्दी कम रहेको अवस्थामा पनि जनशक्तिको यथोचित परिचालनबाट राजस्व बढी उठेको उनको भनाइ छ।
