पर्वत /फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थानकी जमुना पौडेलले बाँदरका कारण ज्यानै जोगाउन मुस्किल भइरहेको गुनासो पोखिन् । ‘बुढी मान्छे छु, घरमा कोही नभएको मौका छोपेर बाँदरका हुल घरमा छिर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘भातको भाँडै बोकेर लैजान्छन्, धपाउन खोज्यो उल्टै चिथोर्न आउँछन् ।’
सोही पालिकाको ठानामौलाका राजु विकले बाँदर आतंक बढ्दै जाँदा घरगाउँका खेतबारी बाँझै छाड्नुपर्ने बाध्यतामा आफूहरू रहेको बताए । गाउँमा खेतीपातीबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएका समुदाय बाँदरकै समस्याले बसाइँसराइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी सुनाउँछन् ।
देवीस्थानकी जमुना र ठानामौलाका राजु प्रतिनिधिमात्र हुन् । बाँदरको समस्या झेल्नेहरूको पीडा घरघरमै भेटिन्छ । आफ्नो घरदैलोमा आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसँग उनीहरूको पहिलो माग नै बाँदर नियन्त्रण रहने गरेको छ । घरदैलो अभियानमा पुग्ने गरेका कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद जोशीले गाउँको मुख्य माग नै बाँदर नियन्त्रण भएको बताए ।
‘म सबैजसो पालिकामा पुगें, बाँदरको समस्या विकरालै छ,’ उनले भने, ‘दक्षिण पर्वतका फलेवास, पैयूँ र विहादीमा बाँदरको आतंक बढी नै पाएँ ।’ पहिले पनि चुनाव लडेका उनले यसपटकको घरदैलो अभियानमा बाँदरले दिएको दुःखका कथा बढी नै सुन्नुपरेको बताए ।
‘मकैको घोगामात्र खान्छ होला भनेको त जमिनमा गाडेको मकैको बिउ नै खोस्रेर खाने रहेछ,’ मतदाताले सुनाएको गुनासो सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘म सांसद भए भने संसदबाट संकल्प प्रस्ताव लैजान्छु । राष्ट्रिय नीति बनाएरै बाँदर नियन्त्रणको अभ्यास गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय सरकारले गाउँमा बाटो, खानेपानी र बिजुली पुर्याएजस्तै बाँदर नियन्त्रण गर्न सहज नहुने भएकाले राष्ट्रिय नीति बनाएरै समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
स्थानीयले कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई बढी समय खर्चेर बाँदरका समस्या सुनाउने गर्छन् । दुई पटक मन्त्री तथा पूर्वसांसद रहेका एमाले उम्मेदवार पदम गिरीलाई पनि मतदाताले जोशीलाई जस्तै बाँदरका समस्या सुनाउने गरेका छन् । उम्मेदवार गिरीसँगै घरदैलो अभियानमा हिँडेका एमाले पर्वतका पूर्वअध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले पिच सडक, खानेपानी र स्वास्थ्यसँगै मतदाताले बाँदर नियन्त्रणको माग राख्ने गरेको सुनाए ।
बाँदर नियन्त्रणको काम त्यति ठूलो कुरा नभएको महाशीला गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पौडेल बताउँछन् । ‘म गाउँपालिका अध्यक्ष थिएँ, ३ सय २३ वटा बाँदर समातेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाएँ,’ उनले भने, ‘भारतको गोरखपुरबाट सिकारी समूह ल्याएर काम गरिएको थियो । एउटा बाँदर समातेबापत २ हजार रुपैयाँ दिइन्थ्यौं ।’ यो तरिका प्रभावकारी देखिए पनि आफू पदबाट बाहिरिएपछि निरन्तरता नपाएको उनले बताए ।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले पनि बाँदर नियन्त्रणमा समस्या नरहेको बताउने गर्छन् । बाँदर प्रवेश गर्ने नाका धेरै नभएकाले थोरै नाकामा सिसिटिभी क्यामेरा राखेर निगरानी गर्न सकिने र बाँदर छिरेपछि तत्कालै लखेट्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘पालिकाका ९ वटै वडामा बाँदरले केही दुःख नदिएको भने होइन,’ उनले भने, ‘खेती नै सकियो, उठीबास नै भयो भन्ने अवस्था पनि छैन । धेरै गुनासो नआएकाले पनि बाँदर नियन्त्रणतर्फ खासै ध्यान नदिएको हो ।’
गत वर्ष पैयूँ गाउँपालिकाले ३५ जना हेरालु कर्मचारी नियुक्त गरेर बाँदर लखेट्ने अभियान नै चलाएको थियो । बाँदरले अन्नबाली नष्ट गरेपछि हैरानी खेप्दै आएका पैयूँवासीलाई राहत दिन कर्मचारी राखिए पनि अभियान प्रभावकारी बन्न सकेन । ‘मकैको घोगा लाग्ने समयमा ७ वटा वडामा ५ जनाका दरले कर्मचारी राखेर बाँदर धपाउने गरेका थियौं,’ वडा–५ का अध्यक्ष निर्भिकनारायण भूर्तेलले भने, ‘उल्लो छेउबाट धपाउँदा पल्लो पाखा पुग्छन्, उताबाट धपायो भने यतैतिर आउँछन् ।’ यसका लागि गत वर्ष गाउँपालिकाले ७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।
कुश्मा नगरपालिका–९ का बासिन्दा पालो लगाएर बाँदर धपाउने गर्छन् । तीन वर्षदेखि उनीहरूले बाँदरबाट खेती जोगाउन आलोपालो गर्दै आएका हुन् । बाँदर हेर्न १५ परिवारले जेठदेखि असारसम्मका लागि समयतालिका बनाएर पालो बााड्ने गरेको वडाध्यक्ष राम शर्मा लामिछाने बताउँछन् । यसो गर्दा बाँदरबाट खेतीबालीमा कम असर पर्ने उनले सुनाए ।
यता फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गंगाधर तिवारी बाँदर नियन्त्रणको एकमात्र विकल्प बाँदर मार्नु नै भएको बताउँछन् । ठानामौलामा भेटिएका उनले भने, ‘जनताको उठीबास भएपछि हाम्रो के काम ?’
