पर्वत/विपद व्यवस्थापन समितिले कालीगण्डकी नदी किनारको जोखिम न्युनिकरणका लागि एकिन तथ्यांक निकाल्न पहल गर्ने भएको छ । त्यसका लागि पुर्वाधार विकास, एकीकृत सेवा कार्यालयलाई प्राविधिक र अन्य जनशक्ती प्रयोग गरेर काम गर्न विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
भोटेकोशी बाढीमा ९ मीटर सम्मको बाढी आएको उल्लेख गर्दै कालीगण्डकी किनारमा त्यो अवस्था भएमा के कति घरहरुमा क्षति पुग्न सक्छ रु त्यसबाट कसरी मानवीय क्षति रोक्ने जस्ता पद्दती बनाउन पनि यो अध्ययन गर्न आवस्यक भएको आचार्यको भनाइ थियो ।
समितिको बैठकमा उपस्थित स्थानीय तहका प्रम्ुख, उपप्रमुख, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, रेडक्रस सोसाइटी समेतलाई यो तथ्यांक आवस्यक भएको र त्यो प्रशासनले एकीकृत गरेर राख्ने पनि आचार्यले जानकारी गराए ।
पछिल्लो समय धौलागिरि हिमाल आसपासका कतिपय हिमतालमा पनि जोखिम हुनसक्ने तर्क र सचेतनाका विषय उठ्ने गरेका छन् । कालीगण्डकी नदीको श्रोत पनि हिमताल, हिमाल लगायतको स्थानमा भएकोले त्यसतर्फ पुर्व तयारीमा रहन आचार्यले सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
जोखिमको आंकलन गरिसकेपछि कतिपय स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको सुझाव गर्न सकिने, कतिपय स्थानमा सुरक्षित उपायको खोजी गर्ने जस्ता काम गर्न सहज हुने भएपछि समितिले त्यस्तो अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।
त्यस बाहेक जिल्लाभित्रका कतिपय स्थानमा भैरहेका जोखिम, यसअघि भएका बाढी पहिरो पीडितको अवस्था बुझ्ने र उनीहरुको समेत तथ्यांक निकाल्ने काम गर्न पनि बैठकले छलफल अगाडि बढाएको एक सहभागिले बताए ।
विशेषगरी ढोरपाटन नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकामा यस्ता पीडितहरु धेरै रहेको सरकारी तथ्यांक छ । उनीहरु बाहेक मनसुनजन्य विपद्बाट अझै धेरै समस्या आइरहने भएकोले सचेत रहने, भोटेकोशीमा बेपत्ता भएका जिल्लाका परिवारलाई राहत के कस्तो दिने भन्ने समेत तयारी गर्न समितिले काम थालेको हो ।
हाल भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि जिल्लाबाट नगद रकम मात्र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाइएको छ । जिन्सी संकलन भएको अवस्थामा पनि पठाउन सडकको समस्या भएकोले जिल्लाभित्रको समस्या समाधानका लागि पनि जोहो गर्न पहल गरिएको बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजनकुमार शाक्यले बताए ।
बिपतको बैठकमा आफ्नै समस्या
दुइ महिनाअघि गलकोटमा धान रोप्ने बेला करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भयो । त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्रले १० लाख राहत तथा क्षतिपुर्ति दियो । त्यस घटनापछि गलकोटबासी विद्युत आपुर्ती र विद्युतका खम्बाबाट चिन्नित छन् ।
पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने कुराभन्दा हरेक दिन घटना हुन सक्ने खतराबाट त्रसिद स्थानीयको संख्या बढेको छ । कुन खम्बामा विद्युत प्रवाह भैरहेको छ, कसरी बाँच्ने भन्ने डरैडर भएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । गलकोट क्षेत्रमा जोखिमयुक्त पोल, खेतबारीमै हाइटेन्सन लाइनको पोल गाडिएको र सुरक्षा प्रबन्ध राख्न नसकिएको जस्ता धेरै जोखिम रहेको उनले गुनासो गरे ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले त्यसका लागि तत्काल सुरक्षा प्रबन्ध गरेर पोलहरु जेखिममुक्त बनाउन माग गरेका छन् । हरेक वर्ष पोलबाट करेन्ट प्रवाह भएकै कारण कतिपयको ज्यान जाने गरेको छ । ‘मृत्यु भएपछि १० लाख दिन सहजै सक्ने प्राधिकरणले पोलहरु मर्मत गर्न किन सकिरहेको छैन’ उनले भने, ‘यो समस्या बिसाउने कता हो रु’ उनको चासो पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले वितरण केन्द्रका इन्जिनियरलाई जवाफका लागि बोलाएका थिए ।
प्राधिकरणका प्रतिनिधि इन्जिनियर दिनेश शर्माले बजेट अभावमा काठे खम्बाहरु विस्थापित गर्न नसकेको, स्टिल खम्बामा जोखिम न्युनिरकणको प्रयास भएको बताए । उनले जोखिम न्युनिकरणका लागि अत्यावस्यक स्थानमा नाङगो तार हटाएर कालो तार राखेको जानकारी गराए । तर जोखिम न्युनिकरण वा निर्मुल पार्ने काम गर्न कठिन भएको उनको धारणा छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भोटेकोशी बाढीको एजेण्डा एउटा बन्दै गर्दा जिल्लाभित्रका दर्जनबढी विषयले प्रवेश पाउने गरेका छन् । ती समस्या समाधानमा काम सुस्त भएको सरोकारवाला र सदस्यहरुनै बताउने गर्छन् । सदस्य रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दर्जनौं स्थानमा पुगेर सहयोग गरिरहेको छ । तर आफ्नै कार्यालयको पर्खाल भत्केकोमा बनाउन नसकेको सभापति जगन्नाथ आचार्यले बताए ।
झण्डै ३ लाख खर्च लाग्ने काममा बजेट नपाएको उनको गुनासो छ । ‘सबै स्थानीय तहमा पनि भनियो, प्रकोप व्यवथापनमा लाखौं संकलन गरेर पठाएका पनि छौं, आफ्नै पर्खाल मर्मत गर्ने बजेट छैन’ आचार्यले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनबाट पनि केही गर्न सकिन्छ की रु’ उनले बैठकमा आफ्नै समस्या समेत राखेका थिए ।
साथै आचार्यले बागलुङ नगरपालिका वडा नं। ६ को भान्सा र सिममा खसेको पहिरोले पञ्चकोट जाने सडकमा क्षति पुगेको र बस्तीलाई पनि जोखिम भएको बताए । ती स्थानमा पुर्व तयारी नगरेमा जोखिम बढी हुने उनको भनाइ छ । उनले कालीगण्डकी नदीमा आउन सक्ने जोखिमको आंकलन गरेर बस्तीहरु जोगाउने संयन्त्र बनाउन पनि आग्रह गरे ।
जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर पुनले वडा नंं। ८ को एउटा बस्तीमा सडक अभाव भएको भन्दै सामान्य सडकको ट्रयाक खोल्न पनि वनबाट अबरोध भएको बताए । ‘उहाँहरु कानूनको कुरा गर्ने, हामी जनताको आवस्यकता खोज्दा कुरा मिलेन’ पुनले भने, ‘जनताको कामभन्दा माथी वन कसरी हुने हो रु’ बेनामे उजुरीपछि वन कार्यालयले उक्त स्थानमा बाटो जोड्न रोकेको छ । यो विपद्भन्दा पनि जोखिमको अवस्था भैरहेको पुनको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा यतिमात्र कुरा भएन, काठेखोलामा केही घर जोखिम भएर परिवारहरु छिमेकीको आश्रयमा बसेको, ढोरपाटन, बडिगाड लगायतका स्थानमा बाढी र पहिरो पीडितहरु अझै पनि सुरक्षित रुपमा बस्न नपाएको, पुननिर्माणका लागि दोश्रो किस्ता समेत नलानेहरु ३ सय बढी परिवार रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए । ‘स्थानीय तहले समयमा खबर गर्नु भएन की, किन राहत लिन आउनुभएन’ आचार्यले भने, ‘यो अनौठो लाग्दो छ ।’
मापदण्ड बिपरित बनाएका घरले भने राहत रकम नपाउने उनले बताए । पहिलो किस्ता लगेर नआएकाहरुको पनि सरकारी बाँकी सरह फिर्ता गर्न पर्ने संभावनाबारे उनले बताए । त्यो अवस्था आउन नदिन तत्काल स्थानीय तहहरुले लाभग्राही सिफारिस गर्न र त्यसपछि प्रशासनले तत्कालै सम्बोधन गरेर राहत रकमको फरफारक गर्ने बताए ।
बुधबार भएको बैठकमा राजनीतिक दलहरुले समितिलाई पुर्व तयारी गर्न आग्रह गरे । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरमा जहिले पनि जोखिम भैरहेको विषय उनीहरुले उठाएका थिए । रास्वपाका नेता खिमानन्द पौडेल, कांग्रेस सचिव हरिहर शर्मा, एमालेका उपसचिव धनबहादुर परियार लगायतले पनि आवस्यक सुझाव दिए ।
