पर्वत/जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका तर तिर्नको लागि अटेरी गर्दै आइरहेकाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । ऋणीहरूले ऋण चुक्ता नगर्दा सहकारीले बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न नपाएकोदेखि विभिन्न समस्याहरूको गुनासा बढिरहेका छन् ।
सहकारीहरू समस्यामा पर्दै जाँदा आर्थिक गतिविधिहरू पनि कमजोर बनेको अवस्थामा कुश्मा नगरपालिकाले केही दिन अगाडि पनि सहकारीको समस्याको बारेमा छलफल चलाउँदै समस्या समाधानका लागि कडाइ गर्ने बताएको थियो । नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण पौडेलले समयमै ऋण चुक्ता नगर्दा संस्था समस्यामा पर्ने मात्र नभई, कानुन बमोजिम ऋणी र ग्यारेन्टर (जमानत बस्ने व्यक्ति) को समेत बैङ्क खाता, राहदानी र घरजग्गा रोक्का हुने, धितो लिलामी हुने तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने जस्ता वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका बताए ।
कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताबाट बच्न संस्थाबाट लिएको ऋणको सावाँ तथा व्याज भुक्तानीका लागि तुरुन्तै सहकारी संस्थामा सम्पर्क राखी कर्जा राफसाफ, नवीकरण वा नियमित किस्ता बुझाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।समयमा नै कारोबार ठिक अवस्थामा राख्न तथा समस्या समाधानको लागि कुश्मा नगरपालिकाले पहल गरिरहेको तथा ऋण चुक्तामा अटेरी गरेमा कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।
नगरपालिकाले बुधवार सूचना समेत जारी गर्दै नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्र ऋणको साँवा तथा व्याज चुक्ता नगरेका तथा भाखा नागेका ऋणीहरूलाई संस्थाले पटक पटक ऋण चुक्ताको लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरी ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी नगर्दा संस्थामा बचतकर्ता शेयर सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्न केही सहकारी संस्थाहरूलाई समस्या परेको पाइएको बताएको छ ।‘संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिएको समयमै भुक्तान गर्नु प्रत्येक ऋणी सदस्यको कानुनी तथा नैतिक दायित्व हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल भन्छन्, ‘सहकारी संस्थाका सबै ऋणी सदस्यहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली, निर्देशिका एव मापदण्डको बर्खिलाप हुनु हुँदैन ।’
जुन सम्झौता वा सर्त बमोजिम ऋण लिएको हो सोही बमोजिम ऋणको साँवा र ब्याज लगायतका रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थामा समयमा नै भुक्तान गरी जिम्मेवार सदस्यको दायित्व पूरा गर्न र संस्थाले पनि संस्थाको विनियम तथा प्रचलित कानुन बमोजिम ऋण असुलीका लागि साधारणसभावाट ब्याजदर पुनरावलोकन, हर्जाना, ब्याजदर छुटका आवश्यक निर्णय गरी ऋण असुली प्रक्रियामा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले सहकारी सम्बन्धी लिएको नीति तथा हालै जारी भएको ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले सहकारी क्षेत्रको सुधार, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कडा बनाएको नगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई समेत कडा दायित्वभित्र ल्याउने नीति लिइएको कुश्मा नगरपालिकाले बताएको छ ।
