१० भदौ, काठमाडौं । गत वर्ष आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवहरी श्रेष्ठलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर भएको भन्दै कारवाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्यो । तर, कारवाही हुनु त परै जाओस्, केही समयपछि महाप्रवन्धक नै बनेर उनले संस्थान हाँके ।
संस्थानमा चार वर्ष कायम रहँदा उनको कुनै पनि वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राम्रो रहेन । ‘एकपटकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उनले २८ अंक प्राप्त गरेका थिए,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यावधिभीर कमजोर कार्यसम्पादन हुँदा पनि उनले चार वर्ष संस्थानको महाप्रबन्धक खाए ।’
भारतीय नाकाबन्दीका समयमा दुई वर्षअघि तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु खड्कालाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्यो । इन्धन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले खड्कालाई २०७२ मंसिर १९ गते कारवाही सिफारिस गरेको थियो ।
कारवाही सिफारिस गरिएका उनी अहिले पनि आयल निगम हाँकिरहेका छन् । खड्का पछिल्लो समय पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ अनियमिततामा मुछिएका छन् । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अध्ययन गरिरहेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी संस्थानका तत्कालिन महाप्रबन्धक महेश भट्टराईले साढे ३ वर्षसम्म कुनै कार्यसम्पादन प्रगति बुझाएनन् । अवकास हुनु करीव ३ महिनाअघिमात्र उनले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रगति बुझाए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । संस्थानले चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमै संस्थानको आलोचना गरेका थिए ।
जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने हेतुले सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धरासायी बन्दै गएका छन् । नेतृत्वको कमजोरीले संस्थानको पारदर्शिता गुम्दै जाँदा संस्थानको स्थिति खस्किँदै गएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा –२०७४ का अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा एक तिहाई संस्थान घाटामा छन् । सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा संस्थान घाटामा रहेका मन्त्रालय बताउँछ ।
मुलुकमा बहुदल आउनुभन्दा अघिसम्म ६३ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा थिए । निजी क्षेत्रको कमजोर उपस्थिति रहेको समयमा ती संस्थानमार्फत नै सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गथ्र्यो । तर, ती सार्वजनिक संस्थानको संख्या झण्डै आधाले खुम्चिएको छ ।
