पर्वत/मुलुकका विभिन्न संवैधानिक तथा नियामक निकायमा उच्च तहका पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ सामान्यजस्तै बन्दै गएको छ । कानुनी प्रावधान र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा पनि भागबन्डा र राजनीतिक समीकरणको भरपर्दा सरकारको विश्वसनियतामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेको छ । यसको पछिल्लो र सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, जुन देशको सर्वोच्च वित्तीय नियामक निकाय हो । गत २४ चैतदेखि यही निकाय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै बैंकको नेतृत्व अस्थायीरूपमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिनाले सम्हालिरहेकी छन् । तर, स्थायी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया भने अझै अन्योलमै छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, उक्त म्याद गुज्रिसकेको मात्रै होइन, त्यसयता पनि एक महिना नाघ्न लागेको अवस्थामा सरकारले अझै कुनै औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन । यस्तो स्थितिले राज्य संयन्त्रमा कार्यसञ्चालनको गैर–जिम्मेवार शैली झल्काउँछ भने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थाको गरिमा र कार्यक्षमता पनि प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, समयमै र योग्यता आधारित बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गइरहेको छ । तर, व्यवहारमा सरकारले यस्ता संवेदनशील संस्थालाई समेत राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनाउँदै आएको यथार्थ फेरि एकपटक गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले उजागर गरेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ केवल प्रक्रियागत कमजोरी नभएर सत्तारुढ दलहरूबीचको भागबण्डा र दलगत प्रतिस्पर्धाको साङ्लोमा गाँसिएको जटिलता बनेर देखिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ‘दक्ष र अनुभवी व्यक्ति’ चयनभन्दा पनि ‘आफ्नो राजनीतिक नजिकको मान्छे’ नियुक्त गर्ने होड चलिरहेकाले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । नियुक्तिका लागि कानुनी रूपमै प्रस्ट कार्यविधि हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व चयन राजनीतिक सौदावाजीमा अल्झिएको देखिन्छ ।
हुन त केही समयअघि दुई ठूला दलबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने अनौपचारिक सहमति बनेको चर्चा थियो । त्यसैअनुसार भट्टले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए । र, नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको संकेत देखिएको थियो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले नियुक्ति फेरि अन्योलतिर मोडिएको छ ।
भट्ट गभर्नर बन्ने औपचारिक निर्णय नहुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नु, उनको राजीनामा स्वीकृत नहुनु, गभर्नर सिफारिस समितिबाट नाम नआउनु र समितिका एक सदस्यको राजीनामा पर्नुले नियुक्ति प्रक्रिया झनै उल्झिएको छ । अहिले गभर्नर चयनको विषय राजनीतिक सहमतिमा भए पनि कानुनी प्रक्रिया अड्किएको अवस्थामा छ ।
यो गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको अन्योल नेपालमा नयाँ भने होइन । विगतमा पनि संवैधानिक आयोग, नियामक निकाय, कूटनीतिक नियुक्ति र प्रशासकीय तहमा हुने नियुक्तिहरू प्रायः दलगत भागबण्डाको आधारमा हुने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र छनोट समिति कठपुतली !
नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नयाँ गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्नुले सरकारको नियत र इच्छाशक्तिमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक सहमतिका नाममा महिनौँ लम्बिएको यो प्रक्रिया अझै स्पष्ट दिशातर्फ गइरहेको देखिँदैन ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालेको थियो । गत ११ चैतमा मन्त्रीपरिषद्ले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा पौडेलसँगै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर, समिति गठन भएयता झण्डै एक महिनासम्म कुनै औपचारिक बैठक बसेन । समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले एकपटक पनि बैठक नबोलाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै सदस्य विजयनाथ भट्टराईले १० वैशाखमा राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया झन् अनिश्चिततामा फसेको हो ।
सरकारले बुधबार मात्र उक्त सिफारिस समितिलाई पुनः पूर्णता दिएको छ । राजीनामा दिएर रिक्त बनेको सदस्य पदमा पूर्वगभर्नर अधिकारीलाई पुनः नियुक्त गरिएको हो । अधिकारीलाई गभर्नर पदमा दोहोर्याएर ल्याउने सम्भावनाको चर्चा भइरहँदा उनलाई समिति सदस्य बनाइनुले थप राजनीतिक संकेत दिएको छ ।
सिफारिस समितिले पूर्णता त पाएको छ । तर, अझैसम्म समिति बस्ने समय तालिका तय भएको छैन । नयाँ गभर्नर कहिले नियुक्त हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । यसले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया गम्भीर औपचारिकता नभई केवल भागबन्डाका आधारमा सेटिङ मिलाउने उपकरण मात्रै बन्न थालेको आभास दिन थालेको छ ।
विश्लेषकहरूको बुझाइमा अहिले गभर्नर चयनमा न त सिफारिस समितिको प्रभाव छ, न त अर्थ मन्त्रालयको नै ठोस भूमिका देखिन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक तहमा सीमित हुँदा नियामक स्वतन्त्रताको अवधारणा कमजोर पारिएको छ । राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयनमा यस्तो लापरवाही र ढिलाइले नीति, योजना र बजारको विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
गभर्नर नियुक्ति प्रकरणः सत्ता परिवर्तनसम्मको चर्चा
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडिन थालेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको अनौपचारिक सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखेपछि गठबन्धन नै संकटमा पर्ने सम्मको बहस सुरु भएको हो ।
गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच झण्डै १५ दिन अघि नै सहमति भएको खबर बाहिरिएको थियो । सोहीअनुसार कांग्रेसनिकट भट्ट नयाँ गभर्नर बन्ने निश्चित जस्तै बनेको थियो । तर, उनलाई गभर्नर बनाउने सहमति पछि अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि राजीनामा स्वीकृत नगराउनेसम्मको खेलमा एमाले नै सक्रिय देखिन्छ ।
हुन त बिहीबार मात्रै भट्टको गभर्नर बन्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले भट्टविरुद्धको पूरक रिट निवेदनमाथि छलफल अस्वीकर गरेको छ । भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएको र सञ्चारमाध्यममा गभर्नर बन्ने चर्चा भएकै आधारमा योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्धय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
भट्टको रिट खारेज भएसँगै डा. भट्टलाई गभर्नर बन्ने बाटो खुलेको छ । अब कामु गभर्नर ढुंगानाबाट भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । हालसम्म उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न मानेकी छैनन् । स्वयं गभर्नर दौडमा रहेकी ढुंगानाले भट्टको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध तेर्स्याएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा चलिरहेको थियो । तर, जब भट्टको नाम अगाडि बढ्यो ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै प्रक्रिया अड्काइदिएकी छन् । त्यसैले मुख्य सहयात्री दल कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू खुलेयाम सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । कांग्रेस सम्मिलित सरकारमा कांग्रेसकै नेताहरूको अभिव्यक्तिले गठबन्धनबीच बढेको अविश्वास छर्लङ्ङ देखिन्छ । यसले एमाले–कांग्रेसको केमेस्ट्री मिलेको छैन भन्ने सन्देश दिएको पनि देखिन्छ ।
त्यसैले कतै गनर्भरकै विषयलाई लिएर कांग्रेस सरकार छोड्ने निर्णयमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वायतत्तामाथि नै प्रश्न उठ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो मुलुकको सर्वोच्च वित्तीय नियामक निकायको नेतृत्व चयन कानुनी, संस्थागत र योग्यता आधारित ढाँचामा हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर बन्ने व्यक्तिको योग्यतादेखि कर्तव्य र अधिकारसम्म स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा भने नियुक्ति प्रक्रिया पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको देखिन्छ ।
उक्त कानुनअनुसार गभर्नर बन्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । साथसाथै उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन जस्ता विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पछिल्ला केही नियुक्ति प्रक्रिया नियाल्दा न योग्यता र अनुभव केन्द्रमा देखिन्छ, न नै ऐनको मर्मअनुसार स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको मापदण्ड पालना भएको भान हुन्छ ।
अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त निकाय हो । तर, अहिले त्यसको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारले सजग गराउने अनि राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने प्रणाली विकास गराउनुपर्छ ।’
गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नाम अघि बढाइने प्रवृत्तिले बैंकको नीतिगत निर्णय, मौद्रिक स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शितामा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । गभर्नर पद खाली रहेको महिनौंदेखि देखिएको अन्योल, सिफारिस समितिको निष्क्रियता र आन्तरिक खिचातानीले राष्ट्र बैंकमाथिको सार्वजनिक विश्वास नै कमजोर बनाउने खतरा छ ।
राष्ट्र बैंकले नोट निष्काशन, मौद्रिक नीतिलाई मार्ग निर्देश, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्दै आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्छ । बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको विषयमा सल्लाह पनि दिन्छ ।
त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई प्रमुख कार्यकारीको रूपमा हाँक्ने व्यक्तिलाई नेपालमा गभर्नरको रूपमा चिनिन्छ । राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । मुद्रास्फितिलाई सीमाभित्र राख्न तथा संघीय सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
त्यसैले गभर्नर नियुक्ति भागबन्डा भन्दा पनि कानुनी र संस्थागत विधिमा आधारित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले गभर्नर पदको नियुक्तिमा देखिएको अन्योलले देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनी बताउँछन् । पछिल्ला केही वर्षहरूयता मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि नेपालको अर्थव्यवस्था अझै सुधार हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता बढ्दै गए पनि लगानी हुन सकेको छैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई गति दिने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने, महँगी नियन्त्रण गर्नेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरले खेल्छन् । त्यसैले सरकार गभर्नर नियुक्तिमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा स्थायित्व, स्पष्ट दिशा र प्रभावकारी नेतृत्वको खोजीमा छ । तर, मुलुकको वित्तीय मेरुदण्ड मानिने राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन रहँदा आर्थिक नीति निर्धारण र कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । यतिखेर अर्थतन्त्र संकटको घेरामा पर्दै गएको बेला गभर्नर जस्तो जिम्मेवार पदमा योग्य, दक्ष र स्वायत्त व्यक्ति आउनुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूको जोड छ ।
‘अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको बेला समस्या समाधान गर्न सक्षम पात्रलाई गभर्नर बनाइनु अनिवार्य छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘यदि बिचौलियाको सिफारिसबाट गभर्नर आयो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न सक्छ ।’
वित्त नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको भए पनि, मौद्रिक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो । यी दुई निकायबीचको सन्तुलन, सहकार्य र विश्वास अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर, जब नियुक्ति प्रक्रिया सीमित दलगत स्वार्थ, गुटबन्दी र राजनीतिक आस्थामा केन्द्रित हुन्छ, तब त्यो सन्तुलन भत्किन्छ र नीति तहमै गम्भीर असन्तुलन पैदा हुन आउँछ ।
सरकारले अब पनि राजनीतिक चलखेललाई प्राथमिकतामा राखेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो भने त्यसको मूल्य सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्नेछ । योग्यताको मूल्यांकन, पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न नदिने खालको प्रक्रिया अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
