स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको सिंहावलोकन

25

कृष्णप्रसाद गौतम

पृष्ठभूमि
साबिकको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरी आ.व. २०७५।०७६ देखी स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संयोजक रहेको समितिले छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम नै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हो । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू व्यवस्थापिकाका सदस्य हुने तर निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकका अपेक्षा कार्यपालिकाका सदस्य जस्तो हुने यथार्थ र अपेक्षालाई संयोजन मिलाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूको जोडदार माग अनुरूप बजेट पास गर्न समर्थन जुटाउन आवधिक योजनामा नभए पनि ल्याइएको कार्यक्रम हो । विशेष गरी सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहहरू सक्षम भइसकेको वर्तमान अवस्था र महामारी सँग जुध्न ठुलो धनराशि आवश्यक पर्ने हुँदा यो कार्यक्रमको औचित्य माथि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारहरूको सिको प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेको र सहभागितामूलक पद्धतिबाट आयोजना छनोट हुनु पर्नेमा एक व्यक्तिको अधिक प्रभाव रहने कार्यक्रम निर्देशक समितिबाट आयोजना छनोट हुँदा कतै अनुपयुक्त योजना पो छनोट हुने त हैन भन्ने सवाल पनि छ । यसर्थ यो लेखमा आयोजना चक्र प्रक्रिया र सो को समग्र पक्षको विश्लेषण गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रकृति
पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा छनोट हुने आयोजना पूर्णतः सार्वजनिक उपयोग सँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना हुन् जसमा चालु प्रकृतिका कुनै कार्यक्रम हुदैनन । नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ सम्बन्धी आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति ,खानेपानी फोहोर मैला व्यवस्थापन, ऊर्जा, बिद्घुत, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सामुदायिक बिद्ध्यालयको पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा पशुपक्षी पूर्वाधार निर्माण जस्ता विशुद्ध भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना मात्र छनोट गर्नुपर्दछ । सो कार्यक्रम अन्तरगत पुँजीगत प्रकृतिका भए पनि सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न वा गैरसरकारी संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोजनाको छनोट

आयोजनाहरू सर्वप्रथम स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ । सम्बन्धित गाँउभाबाट स्वीकृत आयोजना रकम अभावले सम्पन्न हुन नसकेका, साबिक जी.बि.स र अन्य विषयगत कार्यालयले छनोट गरेका आयोजना र अन्य कार्यक्रम सँग साझेदारी गर्ने गरी समेत छनोट हुन सक्छन् । एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० लाख भन्दा कमका आयोजना छनोट गर्न पाइँदैन । अधिकतम २० आयोजना मात्र छनोट गर्दा कम्तीमा दुइटा आयोजना ५० लाख भन्दा बढीका हुनुपर्दछ । जसले साना र टुक्रे आयोजना छनोट हुन निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रम सँग वित्तीय साझेदारी गरी सञ्चालन गर्न सक्ने र यदि उपभोक्ताबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए लागत साझेदारी गर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गरिन्छ । आयोजनाको छनोट सहभागितामूलक ढङ्गले गरिन्छ ।आयोजनाको विवरण सङ्कलन गरी कार्यक्रम निर्देशक समितिमा पेस गर्न कार्यक्रम परामर्श समिति रहन्छ ।जसमा सो निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख हरू सदस्यहरू रहन्छन् । यसर्थ हेर्दा योजना सिफारिस समिति प्रतिनिधिमूलक र जनअभिमत प्राप्त देखिन्छ । कार्यक्रम छनोटको मापदण्ड बनाउने र कार्यक्रम छनोट गर्ने कार्य कार्यक्रम निर्देशक समितिले गर्दछ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन पद्दती मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहन्छन् । तर समानुपातिक सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र छान्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा समितिमा अन्य सदस्य भए पनि संयोजकको हैसियतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिका अहम् र प्रधान नै रहन्छ ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयन
कार्यक्रम निर्देशक समितिले कार्यक्रम परामर्श समितिको सल्लाह र समन्वयमा आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउँछ । तत् पश्चात् सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएपछि को. ले. नि. का मार्फत निकासा प्राप्त हुन्छ सम्बन्धित स्थानीय तहमा ।प्रचलित कानुन बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहन्छ । उपभोक्ता समिति मार्फत वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा बेलपत्र मार्फत कार्य गराउने निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहन्छ । भुक्तानी गर्दा पनि पूर्ण रूपमा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरिए नगरिएको परीक्षण गरिन्छ । आयोजनाको प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरिक्षण गर्ने जिम्मा पनि अख्तियार वालाको हुन्छ र भविष्यमा आइपर्ने बितिए उत्तरदायित्व सम्पूर्ण अख्तियार बालाले नै लिनु पर्ने हुन्छ । यसर्थ भुक्तानीमा सङ्घीय सांसद वा अन्य कसैको कुनै भूमिका रहँदैन । यसर्थ आयोजना छनोटमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य र राष्टीय सभाका सदस्यहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहे पनि त्यस पछिका चरणहरूमा उनीहरूको कुनै भूमिका र हस्तक्षेप रहँदैन ।

कार्यक्रमको सबल पक्षहरू
• पूर्ण रूपमा पूर्वाधार निर्माण सँग सम्बन्धित पुँजीगत प्रकृतिका मात्र आयोजना छनोट हुन्छन् ।
• गाउँ सभा र नगर सभाले स्वीकृत गरेका आयोजना छनोट हुने हुँदा आयोजना छनोटको बटम अफ एप्रोचलाई अवलम्बन गरिएको छ ।
• कार्यक्रमको सिफारिस, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलन मिलाइएको छ ।
• कार्यक्रम परामर्श समितिमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख जन निर्वाचित पदाधिकारीहरू सबैलाई समेटिएको छ ।
• प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिका आयोजना छनोटमा मात्र सीमित गरिएको छ ।
• आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले वित्तीय रूपमा जबाफदेही बनाइएको छ ।
• कार्यक्रमको छनोट जन निर्वाचित पदाधिकारीहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम गर्ने हुनाले आयोजना छनोटको वैधानिकतामा समस्या हुँदैन ।

कार्यक्रमका दुर्बल पक्षहरू
• बिदाइकालाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । विधायिकाहरू मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण बाट डिभेट भएका छन् ।
• बजेट पास गर्ने बेलामा बार्गेनिङ गरी ल्याइएकोले आवधिक योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना सँग टाई अप भएका छैनन् ।
• अझै पनि सांसद लाई टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न दिँदा प्रतिनिधि सभाका सदस्य र वडा अध्यक्षहरूको हैसियत समान झैँ बनेको छ ।
• विधायकहरूको समान हैसियतमा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य पहिलो नम्बर र समानुपातिक सदस्य र राष्टीय सभा सदस्य दुई नम्बर जस्तो भएको छ ।
• सङ्घीय सरकारको सिको प्रदेश सरकारहरूले गर्दा वित्तीय अराजकता सिर्जना भएको छ ।
• साना र टुक्रे आयोजना छनोट हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण नहुने खतरा छ ।
• कार्यक्रम परामर्श समितिको भूमिका समन्वय र सहजीकरणमा सीमित छ ।
• राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा कार्यक्रम छनोट हुने सम्भावना रहेको छ ।

अवसर
• साबिक जी.बि. स. र विषयगत कार्यालयका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने ।
• स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारी रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने ।
• सङ्घीय सरकारले अनुभूति नगरेका तर सङ्घको दायित्व अन्तरगत रहेका आयोजना छनोट गर्न सकिने ।
• साना ,उपलब्धिमूलक आयोजना छनोट गरी न्यून लागतमा उच्च प्रतिफल दिन सकिने ।
• जनमतको सम्मान गरी राजनैतिक र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न सकिने । राजनैतिक नेतृत्व प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुन सक्ने ।
• राजनैतिक नेतृत्वले जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्न सक्ने ।
• प्रत्यक्ष निर्वाचित र अन्य विधिबाट छानिएका जनप्रतिनिधि बिच फरक अनुभूति गराउने ।
• सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा पूर्वाधार विकासमा सहकारिता सहअस्तित्व र समानताका आधारमा सुदृढ सम्बन्ध कायम गर्न सकिने ।

चुनौती

• सीमित स्रोत साधन र अधिक अपेक्षा भएको देशमा अतिरिक्त स्रोत करिब १० अर्व निरन्तर उपलब्ध गराउन पर्ने ।
• साबिक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भन्दा बढी फलदायी उपयोगी र आलोचना मुक्त गराइनु पर्ने ।
• कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजकलाई एकल निर्णयबाट आयोजना छनोट गर्न रोकी सहभागितामूलक तवरबाट आयोजना छनोट गर्ने सुनिश्चित गर्नु ।
• राजनैतिक लाभ हानी बाट आयोजना छनोट हुन रोकी उच्च प्रतिफल दिने योजना छनोट हुनु पर्ने ।
• आयोजनालाले राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकता सँग टाई अप गराउने ।
• सम्बन्धित गाउँ सभा र नगर सभाबाट छनोट भएका योजना मात्र छनोट हुने सुनिश्चितता गर्नु ।
• व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूले विधायनको काममा बढी अभिप्रेरित गर्नु पर्ने ।

निष्कर्ष

विधायकहरूले बजेट पास गर्ने बेलामा कार्यकारीलाई बाध्य बनाएर बनेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिएको हुनाले कार्यक्रमको सुरुवातमा नै प्रश्न उठेको हो । विगतमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम पनि खासै उपलब्धिपूर्ण नभएको अनुभूति भएकोले र वर्तमान महामारीमा स्रोतको अभाव झन् भएकोले कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर कार्यक्रमको छनोट सहभागितामूलक पद्धतिबाट बटम अफ एप्रोचका आधारमा हुने र कार्यान्वयन प्रशासनिक कार्यालयबाट पूर्ण पारदर्शी र जबाफदेही रूपमा हुने भएकाले कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अर्थहीन छ भनेर भन्न सकिँदैन । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २० वटा उपयुक्त आयोजनाले जनताका धेरै अपेक्षा पुरा गर्न सक्दछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई भूमिका विहीन बनाएर लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन र खर्चिलो निर्वाचनको पनि औचित्य रहँदैन । जनअभिमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई ६ करोडका अधिकतम २० आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिँदा बजेट कार्यान्वयनमा कुनै भूमिका नहुने सांसदले बजेट दुरुपयोग गरे भन्नु न्याय सङ्गत हुँदैन । महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारी बजेट अन्य तरिकाबाट पनि जुटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि अनावश्यक राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनाको विघटन, बहुबर्षिय आयोजनाको लागत बढ्न नदिनु, चालु खर्च नियन्त्रण र अन्य सरकारी खर्च नियन्त्रणका उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छन् ।
प्रशासनबाट साभार