मंसीर २५, पर्वत/नदीको किनारको गिटी र बालुवाबाट डेढसय परिवारले जीविकोपार्जन गर्दैआएका छन्भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर तर विगत ३० बर्षदेखि मालढुङ्गाको कालीगण्डकी किनारमा गिटी र बालुवा संकलन गरेर यहाँका श्रमिकहरुले जीवन धान्दै आएको छन् ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुंगास्थित कालीगण्डकी बगरमा बिहानदेखि साँझसम्म गिटी र बालुवा निकालेर सयौं महिला र पुरुषले आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका हुन् । २०४६ ताका पोखरा–बागलुङ सडकको ट्रयाक खुल्नेक्रममा यहाँ आइपुगेका सयौं मजदुरहरुले सडकको काम सकिएसँगै यही ठाउँलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर गर्जोटार्दै आएका हुन् । मालढुंगाको किनारमा घरटहरा बनाएर बसेका करिब डेढसय परिवार कुनै न कुनै हिसाबले कालीगण्डकीको स्रोतबाटै बाँचेका देखिन्छन् । वर्षाको भेलले ल्याउने दाउरा र हिउँदमा बालुवा खोस्रेर स्थानीय ठेकेदारहरूलाई बेचेर हुने आम्दानीले गर्जोटार्नुबाहेक आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत नभएको उनीहरूको भनाइ छ । एक जनाले लगातार काम गर्दा एक ट्याक्टर बालुवा भेला पार्न ५ दिन लाग्ने स्थानीय सुरेश दमाइले वताए । ‘सजिलै बालुवा भेटिँदैन, ढुंगाको कापमा, पानीभित्र पसेर निकाल्ने हो, हिजोआज चिसोले पानीमा पस्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।’– दमाईले भने ।
कतिपय मजदुर बालुवा निकाल्दा निकाल्दै बिरामी पर्छन् । यहाँ बालुवा निकाल्नेहरूका केटाकेटी पनि विद्यालय छाडेर नदी किनारमै भेटिन्छन् । काम गर्न सक्ने किशोरकिशोरीहरू सातामा दुई/तीन दिन मात्रै विद्यालय जाने गरेको स्थानीय अगुवा गणेश माझीले बताए । ‘अलिअलि काम गर्न सक्ने भएपछि खोलाकै बास हो,’ उनले भने, ‘स्कुल गएर उल्टै पैसा खर्च हुन्छ । खोलामा गए दुई/चार पैसो आउँछ भन्छन् । छोराछोरी पढाए भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने ज्ञान आमाबाउलाई छैन ।’ तत्कालको गर्जो टार्नकै लागि धेरैजसो अभिभावकले छोराछोरी विद्यालयमा पठाउँदैनन् । आफूहरूलाई सघाएर घर चलाउन सजिलो हुन्छ भन्दै सम्झाउछन् । नदि खोलाजन्य पदार्थ त्यसै झिक्न पाइदैन । स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर आम्दानी लिने प्रमुख स्रोतमध्ये पर्ने भएकाले मजदुरका लागि सहज छैन । ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता अनुसारको रकम बुझाएर खोलाजन्य पदार्थ संकलनको अनुमति पाउँछन् । मजदुर न राजस्व बुझाउँछन्, न त उनीहरूलाई अनुमति लिनुपर्छ भनेर कुनै निकायले दबाब दिएको छ । बरु ठेक्का लगाइएपछि धेरैपटक मजदुरलाई खोला किनारमा पस्नबाट रोक्ने काम गर्ने गरिएको छ । कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले स्थानीय क्रसर व्यवसायीलाई ठेक्का लगाएपछि कालीगण्डकीमा वर्षौदेखि आश्रित मजदुरलाई गाह्रो परेको छ ।
वर्षाैंदेखि नदी किनारमा बसेर त्यहीँको स्रोतमा निर्भर स्थानीयका लागि आम्दानीको वैकल्पिक योजना स्थानीय तहले अघि सारेका छैनन् । विकल्प दिए धेरैलाई खोलामा पस्न रहर छैन । ‘हामीले पेट पाल्नका लागि निकाल्ने हो, ठेकेदारले कमाउन,’ स्थानीय विष्णु माझीले भनिन्, ‘उनीहरूले छाडेका ठाउँ खोजेर मात्रै हामीले झिकेका छौं ।’ नदीकिनारका ठूल्ठूला ढुंगा हटाएपछि बाँकी रहेको बालुवा बेल्चाले थुपारेर ट्याक्टरमा बिक्री गर्दैआएको उनले बताइन् । कुश्मा आसपासका निर्माण व्यवसायीले नदी किनारको बस्तीका मजदुरसँग प्रतिट्याक्टर २ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँ सम्ममा बालुवा र तीन हजार सम्ममा गिटी खरिद गर्छन् । मजदुरका लागि संकलनमा सास्ती छँदै छ, बेच्न पनि सहज छैन । प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले बेलाबेलामा दु:ख दिइरहन्छन् ।
कुश्मा–१ पाङका वडाध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद सुवेदीले ठूला व्यवसायीलाई ठेक्कामा लगाए पनि मजदुरले निकालेर बेच्ने गिटीबालुवामा कुनै कर नलिएको बताए । तर मजदुरहरुले स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँदा आफूहरुको रोजीरोटीमा समस्या पर्नेगरेको गुनासो गरे । गत माघमा स्थानीय मजदुरलाई कालीगण्डकी किनारमा पस्नै नदिएपछि मजदुरहरूको संगठनले जिल्ला समन्वय समितिको उक्त कदमको विरोध गरेका थिए ।
