मंसीर २५, पर्वत/स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गर्न थालेका हुन् । स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका कारण न्यायिक समितिले अपेक्षितरूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो सेवाग्राहीको छ । विवादका कारण पर्वतका कतिपय तहमा अझैसम्म न्यायिक समिति बनेका छैनन् । सदरमुकाम रहेको कुश्मा नगरपालिकामा अझैसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन । नेकपा र कांग्रेसका पदाधिकारीबीच समितिका सदस्यका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समिति गठनमा ढिलाई भएको हो । ‘संविधानले गरेको व्यवस्था हो तर विवादले यहाँ समिति बन्न पाएन,’ उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले भनिन्, ‘मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ भनेर धेरैजना समस्या लिएर आउनुहुन्छ । निरास भएर फर्किनुपरेको देख्दा अप्ठ्यारो लाग्छ ।’ समितिका सदस्यमा को–को रहने भन्नेमा सहमति नजुट्दा गठन भएर काम गरिरहेको हुनुपर्ने अवस्थामा सुरु नै नभएको उनले बताइन् । जलजला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीमा गर्बुजा पुनका अनुसार न्यायिक समिति त बन्यो तर उजुरी किनारा लगाउने काम समितिले गरेको छैन । ‘अहिलेसम्म तीनवटा उजुरी आएका थिए । सबै वडामा पठाएका छौं । वडामै मिलाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयस्तरमै मिलेको राम्रो हुन्छ । गाउँसभाले पनि यही कुरालाई बढी जोड दिने गरेको छ ।’ गाउँसभाले नै वडाले मिलाएको राम्रो भनेर निर्णय गरेपछि आफू निरिहजस्तै बनेको उनले बताइन् ।
फलेवासनगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीका अनुसार न्यायिक समितिका कामहरू नगरपालिकाको प्राथमिकतामा नपरेका कारण क्षेत्राधिकार नै ओझेलमा छ । ‘विकासनिर्माण र अरू कामले न्यायिक काम ओझेलमा परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वसाधारणमा चेतनाकै कमी छ । नगरपालिकामा किनारा लगाउने मुद्दाबारे जनताले बुझेकै छैनन् ।’ समितिमा आएका २५ मध्ये १८ मुद्दा किनारा लगाइएको उनले बताइन् । जिल्लाकै महाशिला, पैयुँ र बिहादी गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न नसकेको गुनासो संयोजकहरूको छ । पैयुँकी उपाध्यक्ष जसमती गुरुङ न्यायिक समितिबारे सर्वसाधारणमा जानकारी नै नपुगेका कारण मुद्दा दर्ता गर्नै नआएको बताउँछिन् । ‘आएका उजुरी नियमानुसार किनारा लगाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उजुरी नै नआएपछि हामीले विवाद गर्दै उजुरी हाल भन्न मिलेन ।’
पर्वतका स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिमध्ये सक्रिय मोदी गाउँपालिकाको देखिएको छ । संयोजक एवं उपाध्यक्ष सेती महतका अनुसार समितिका सदस्यहरू कानुनका जानकार भएका कारण काम गर्न सहज छ । ‘हाम्रा दुईजना सदस्यमध्ये एक कानुनका विद्यार्थी र अर्का प्रहरीका पूर्वअसई हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सचिवालय सदस्य पनि कानुनकै विद्यार्थी भएकाले सहज छ ।’ मोदीमा आएका २२ मध्ये १५ वटा उजुरी किनारा लगाइएको उनले बताइन् । समितिमा आउने उजुरीमध्ये धेरै महिला हिंसाका हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक बालबालिका, लेनदेन, घरायसी विवाद र अंशबन्डा लगायतका आउँछन् ।
दर्ता भएका उजुरीलाई तीन महिनाभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्छ । उजुरी दर्ता गरेको १५ दिनपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र गराउनुपर्छ । ‘मिलापत्र नभए तारेख दिएर पठाइन्छ । मिलाउनै नसक्ने केसलाई अदालतमा पठाइन्छ,’ संयोजक महतले भनिन्, दुवै पक्ष राखेर छलफल गर्दा पनि नमिलेका लेनदेनको विषय तीन महिनापछि अदालतमै पठाउने गरेका छौं ।’ न्यायिक समिति गठन भएर पनि सक्रिय हुन नसकेका कतिपय स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकारको अभाव छ । कानुन जानेका समिति संयोजक र सदस्यहरू छैनन् । ‘प्रक्रिया त थाहा भयो तर कानुनबारे हामी जानकार छैनौं,’ फलेवासकी संयोजक अधिकारीले भनिन्, ‘संविधान र ऐनकानुन पल्टाएर हेर्ने हो ।’ कानुनी सल्लाहकार व्यवस्था हुँदा काम गर्न सजिलो हुने उनले बताइन् । न्यायिक समितिले कार्य सम्पादनमा सघाउन कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय तहका प्रमुखले समितिलाई पूर्णता दिन अगुवाइ गर्नबाट पन्छिने गरेका छन् ।
