पर्वत/मोदी गाउँपालिकाले नदिजन्य सामाग्रीको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पालिकाभित्र रहेका नदि तथा खोलाहरु वाट अवैध रुपमा ढुंगा, गिटि, बालुवा उत्खनन् तथा चोरी निकासी बढ्न थालेपछि पालिकाले व्यवस्थित गर्न थालेको हो । पालिका भित्र रहेका पातीखोला, मोदीखोला,रतिखोला र लिदिखोलाका विभिन्न घाटहरुवाट अवैध रुपमा उत्खनन् गरेर चोरी निकासी हुन थालेपछि पालिकाले घाट गद्दी गरी ठेक्का लगाउने भएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी निर्धारण गरिएका घाटहरुमा निश्चित मापदण्ड बनाएर टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरिएको मोदी गाउँ पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम पुरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग तथा नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले पालिकाले निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो ।
मोदी गाउँपालिकाले वर्षेनी झण्डै रु. ५० लाख रुपैया नदिजन्य सामाग्री विक्रिवाट आम्दानी गर्दै आएको छ । पालिकाभित्र रहेको पातीखोला अन्तर्गत टिमुरे बगर, पाउँदुरखेत बगर, काक्रा बगर, धमिनि बगर, ज्यामिरे, कमेरे बगर, ढाँड, बोर, अम्वोट बगर तथा रतिखोलामा रहेकासिम्ले, ठाडाखोला, बगुवा, लिदिखोला, शेरा पुच्छर बगर र निउरेनीखरिबोट बगर लगायतका ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी घाट खोलिएको छ ।
यस अघिनै घाट खोलीएका स्थानहरुमा यस वर्ष पनि टेण्डर आव्हान गरेर ठेक्का लगाउनका लागि सरोकारवालाहरु सँग छलफल समेत गरिएको छ । पालिका स्थित निर्माण व्यावसायि, राजनीतिक दल, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधि बीच सोमवार छलफल गरी व्यवस्थित रुपले ढुंगा, गिटि र बालुवाको उत्खनन् गर्ने निणर्य गरिएको हो । यसका लागि नदिजन्य बस्तु उत्खनन् सम्वन्धि संघ र प्रदेश सरकारको कानून सँग नबाझिने गरी मापदण्ड तयार गरिने भएको छ ।
छलफलमा सहभागि स्थानीयहरुले स्थानीय खोलानालावाट निकालिएको नदिजन्य बस्तुहरु पालिका भित्रकै भौतिक पुर्वाधारमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । उनिहरुले खोला उत्खनन् सँगै वातावरणमा पर्ने प्रतिकुल असरप्रति सजग हुनुका साथै आसपासका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न समेत सुझाएका छन् । नदिजन्य सामाग्री उत्खनन् तथा विक्रिवितरणबाट भएको आम्दानीलाई पारदर्शि बनाउन समेत उनिहरुको माग रहेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले समग्र गाउँपालिकाको विकासका लागि नदिजन्य सामाग्री विक्रिवाट प्राप्त राजश्वको महत्वपुणर् भूमिका रहेकाले खोलानालालाई व्यवस्थित गर्दै निश्चित परिमाणमा उत्खनन् गरिने बताउनुभयो । उहाँले बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनलाई असर नगर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले संघ र प्रदेश सरकारको ऐन बमोजिम पालिका भित्रका खोलानाला वाट निर्माण सामाग्री निकाल्ने तयारी भएको बताउनुभयो । पालिकाले ठेक्का लगाएपछि अबैध चोरी निकासी समेत बन्दहुने उहाँको विश्वास रहेको छ । स्थानीय खोलाहरुवाट निकालिएको सामाग्री पालिका भित्रै प्रयोग गरिने भएकाले विकास निर्माणका काममा समेत सहज हुने उहाँको भनाई छ ।
ढुंगा गिटिका लागि जिल्लाको सवैभन्दा ठुलो श्रोत रहेको कालीगण्डकी वाट नदिजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि ग्रामीण क्षेत्रका खोलानाला उत्खनन् गरिने भएको छ । कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकीवाट उत्खनन् तथा विक्रि गर्न नपाउँदा वर्षेनी करोडौ आम्दानी गुमाएका छन् । फलेवास नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका र पैंयुँ गाउँपालिकाले पनि मातहतका खोलानालामा निर्माण सामाग्री उत्खनन् तथा विक्रिका लागि ठेक्का आव्हान गरिसकेका छन् ।
