काठमाडौं/संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गर्ने गरी काउन्सिललाई स्वायत्तता प्रदान गर्न नसक्ने भनी विभिन्न सरोकारवालाहरुले यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याएका छन्। लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आमसंचार कानुन तथा पत्रकार अभिमुखिकरण’ विषयक एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवाला पक्षले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्ण रोकायाले सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकले पूर्वप्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्न नसक्ने देखेर नै करिव ६ दर्जनबढी प्रावधानहरुमा सांसदहरुले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए। उनले विधेयकले परिकल्पना गरे अनुसार मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सिफारिस समितिको संरचनादेखि लिएर काउन्सिलमा बस्ने व्यक्तित्वको योग्यता संशोधन हुनुपर्छ भनेर पर्याप्त संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको बताए।
‘यो विधेयकले काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन सक्दैन। यसलाई संशोधन नगर्ने हो भनी काउन्सिलमा रहने अध्यक्ष र सदस्यहरुको चयन मन्त्रीले रोजेको सहसचिव नेतृत्वको सिफारिस समिति गर्ने हुँदा त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रचुर सम्भावना रहन्छ’, रोकायाले भने, ‘त्यसैले सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कम्तीमा एक, एक जना सदस्यको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।’
उनले अहिलेको विधेयक मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले आएको बताए। नेपाल वार एसोसिएसनकी महासचिव लक्ष्मी रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिलमा योग्य व्यक्तिको प्रतिनिधित्व र त्यसको स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले मिडिया काउन्सल विधेयकमा सम्परिक्षणको व्यवस्था नगरिएकोले सरकारले घुमाउरो तरिकाले लोककल्याणकारि विज्ञापन हटाउन लागेको धारणा राख्दै स्वरोजगारमूलक अखबारलाई अंकुश लगाउने गरि ल्याउने कुनैपनि कानून आफूहरूलाई मान्य नहुने वताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व लिने व्यक्तित्व सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश सो सरहको योग्यता भएको व्यक्तित्व हुनुपर्ने भन्दै संघीय संसदको माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्व गराउन सकेमा काउन्सिलको गरिमा र मर्यादा वढ्ने बताए।
अधिवक्ता अरुणकुमार पौडेलले विश्वका अन्य देशको मिडिया नियमन गर्ने निकायको तुलनामा हाल सरकारले ल्याएको विधेयक हेर्ने हो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रदान गर्न सक्ने किसिमको नभएको बताए।
समाजका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा भएको सो गोष्ठीमा पत्रकार महासंघकी सचिव सिर्जना अर्याल, उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्रृजन झा, प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश अध्यक्ष लिलाराज खनाल, युनियनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष महेश गौतम, पत्रकारहरु डिकेस लामा लगायतले संचार सम्वन्धी कानुन समय सापेक्ष हुन नसकेको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
