अध्यक्षविरुद्ध फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गरेपछि मोदी गाउँपालिकाले काट्यो तीनदिने चिठी

36

पर्वत/फेसबुकमा लाइभ भिडियो पोस्ट गरेको विषयलाई लिएर पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले एक सर्वसाधारणलाई चिठी काटेको छ। मोदी गाउँपालिकाले दुई दिनअघि वडा नम्बर ५ सानोपाखाका दीपक मल्ललाई चिठी काटेको हो। फेसबुकमा असोज २१ गते लाइभ भिडियो पोस्ट गरेको विषयमा सोधपुछका लागि भन्दै गाउँपालिकाले चिठी काटेको हो। चिठी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतमले काटेका छन्। चिठीमा मल्ललाई तीन दिनभित्र गाउँपालिका कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

मल्लले १४ मिनेट लामो फेसबुक लाइभ भिडियो पोस्ट गरेका थिए। त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा र पालिकाका कर्मचारीविरूद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए। पालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको, अनियमितता भएको, भोट हाल्ने कार्यकर्ताले मात्रै सुविधा तथा अनुदान पाउने गरेको भन्दै मल्लले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

आफू भूतपूर्व सैनिक भएको र अब जनताहरू मिलेर त्यस्तो अनियमितता सहेर नबस्ने उनले चेतावनी दिएका थिए। भिडियोमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मोसो दल्ने, ठेगान लगाउने र आफू मर्न र मार्न तयार भएको अभिव्यक्ति भिडियोमा सुन्न सकिन्छ। मल्लले विगत डेढ वर्षमा पालिकाभित्र देखाउनलायक कुन काम भए? भन्दै भिडियोमा जनतासामू ल्याउन चेतावनी दिएका छन्।

मोदी गाउँपालिकाले भने यस विषयमा धेरै प्रष्ट पार्न चाहेन। गाउँपालिका फेसबुकको भिडियोबारे कानुनी प्रक्रियामा गएको देखिन्न। अध्यक्ष शर्माले आफू ‘मिटिङ’मा भएको भन्दै उक्त प्रसंगबारे बोल्न चाहिनन्। प्रशासकीय अधिकृत गौतमसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन।

सूचना अधिकृत प्रविन पोखरेलले अध्यक्षको आग्रहमा मल्ललाई चिठी काटिएको बताए। ‘उहाँले दिएका अभिव्यक्तिबारे के हो कुरा उहाँसँगै बुझौं भन्ने मनसायले चिठी काटिएको हो,’ उनले भने, ‘बोलाउनुको उद्देश्य नकारात्मक मात्रै हुँदैन, गाउँपालिकाका गतिविधिमा चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यसैले पहिले उहाँसँगै बुझौं न भनेर चिठी लेखिएको हो।’

मोदी गाउँपालिकाका विषयमा मल्लले पहिलोपटक टिप्पणी गरेको उनले बताए। ‘यसअघि यस्तो कसैले नभनेको भएर पनि उहाँलाई नै चिठी काटिएको हो,’ उनले भने, ‘धाकधम्की दिइएका कुरामा कानुनी उपचारमा जानुअघि उहाँसँगै बुझ्ने खोजिएको हो।’

संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक छ। तर, त्यसका सीमा छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी हिंसाजन्य अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन। यस्तो प्रकरणमा प्रहरीले साइबर अपराध आकर्षित गरी कारबाही गर्न सक्छ। तर, जनप्रतिनिधिले सोझै अभिव्यआक्ति दिनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने मनसायबाट चिठी भने काट्ने कदमको बेला-बखत चर्चा हुने गरेको छ। आफूले चुनेका व्यक्तिको आचरण, व्यवहार र गतिविधिमाथि प्रश्न गर्न पाउनु नागरिकको हक नै हुन आउँछ।