संघ र प्रदेशको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारलाई सास्ती

यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)
विकासको अहिलेको आधारभुत आवश्यकता गाउँगाउँमा स्तरीय सडक, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी, ब्यवस्थित रुपमा बिद्युतिकरण, गाउँमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो । ती सबै आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नका निम्ति स्थानीय तहसँग प्रयाप्त बजेट छैन । केन्द्र र प्रदेशले आवश्यक बजेट नपठाएपछि स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम परिचालन गरेर जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेबारी हो । स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर विकास निर्माणमा लगाउने परिस्थिति बन्न सकेको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएका कुरा गर्ने, अधिकार दिएको मज्जाले बोल्ने तर स्थानीय तहका हातखुट्टा भाँच्ने काम अहिले भइरहेको छ । हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी, जडीबुटी निकासी, ढुंगाखानीहरु बैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने यहाँका जनताले अहिलेको कर पनि तिर्नै पर्दैन । त्यसले थुप्रै राजश्व संकलन गर्न सकिने अवस्था छ । तर संघ र प्रदेशले स्पष्ट रुपमा काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा ती स्रोत र साधनलाई गाउँपालिकाले समुचित रुपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
विभिन्न बहानामा संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरु खोस्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको कुरा नारामै सीमित भएको छ । संबिधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार भएपनि गाउँ÷नगरपालिका दाया÷बाया फर्कदा पनि प्रदेश र संघको हस्तक्षेपको सिकार बन्नुपरेको छ । संघीयताको मर्म गाउँघरमै सिंहदरबारको अधिकारका निम्ति हो । हिजोको केन्द्रीकृत शासनप्रणालीलाई गाउँस्तरमा पु¥याउनु नै संघीयताको मुल मर्म हो । संघीयता कसैलाई देखाउनका लागि होइन । संघीयता जनतालाई भ्रम छर्नका लागि पनि होइन । हिजो संघीयताले गाउँगाउँमा अधिकार जान्छ भनिएपनि अहिले गाउँमा अधिकार नपुग्दा जनताले संघीयताप्रति नै भ्रममा परेको महसुस गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिनु नै संघीयता नाम मात्रको भएको प्रष्ट हुन्छ । संघियताले अपेक्षा गरेका कुरा पुरा गर्न स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि अहिले अबरोध पु¥याउँदा संघीयताबाट गरिएका अपेक्षा पुरा नहुने दिशामा गइरहेको छ ।
संघीय सरकारले रेल र पानीजहाजको कुरा चर्को रुपमा उठाइरहेको छ । तर गाउँको अहिलेको आवश्यकता रेल र पानीजहाज कदापी होइन । गाउँमा बस्नेहरुले आधारभुत कुरा नपाइरहेको सन्दर्भमा त्यो पुरा गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था छ । आधारभुत कुरा नै नपाउने परिस्थितिमा रेल र पानीजहाजका कुराले गाउँमा बस्ने जनतामा चिन्तित बनाइरहेको हामी पाउने गरेका छौ । रेल र पानीजहाज समयले ल्याउने कुरा हो । नेपालको काठमाडौमा मात्रै चीनबाट रेल ल्याउनका लागि पाँच खर्ब बजेट लाग्छ रे । त्यो रकम त्यो रेल सञ्चालन गर्दा आम्दानी ह्ुन सक्छ की सक्दैन ?, त्यो रेलमा कति मान्छे आवतजावत गर्छन ? तिब्बतसम्म रेल नेपालीका लागि कति आवश्यक छ ? समुन्द्रमा नेपालले पानी जहाजमा लगानी गर्दा कति नाफा कमाउन सक्छ ? त्यसको लगानीले गाउँगाउँसम्म जनताका कति आधारभुत कुराहरु टाढिन्छन् ? भन्ने बिषयमा सोच्ने की नसोच्ने ? चर्का नारा र क्षणिक लोकप्रियताले मुलुकका निम्ति कति हानी पु¥याउछ ? भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ । गाउँमा विकास बजेट निकै कम हुँदा स–साना कुराहरु पनि पुरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । अन्य विकास निर्माणका योजना नै फेला नपारेजसरी सरकारले रेल र पानीजहाजमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्ने कुराले चिन्तित बनाउने गर्छ । संविधानमा भएको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने, यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने संघीयता नै खतरामा छ ।
संघ र प्रदेशकै कारण अहिले स्थानीयस्तरमा जनताले बढी कर तिर्न बाध्य भएका छन् । वातावरणीय र मानविय रुपमा कुनै क्षति नपु¥याइकिनै स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर स्थानीयस्तरमा ठुलो राजश्व उठाउन सम्भव छ । त्यो भएमा जनतालाई करको भारी थोपर्नु आवश्यक नै छैन । तर, स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गर्ने क्रममा संघ र प्रदेशबाट हुने हस्तक्षेपले स्थानीय तहमा राजश्व उठाउनै नसक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा जनताले बढी कर तिर्न बाध्य भएका छन् । जलजला गाउँपालिकामा समेत अहिलेको समस्या भनेको विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप र धरपकड नै हो । गाउँपालिकाले करोडमा लगाएका ठेक्काहरु आधामा घटेर दिनुपर्ने अवस्था भयो । संघीयता सफल पार्दै मुलुकलाई साच्चिकै विकास र समृद्धितर्फ डोहो¥याउने हो भने यी बिषय सुधार गर्नैपर्छ ।
स्थानीय तहको भुगोल, स्रोतसाधन, त्यहाँका जनतालाई त्यहीका जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी माया रहन्छ । कुनैक्षेत्रमा क्षति नपुग्नेगरी खेर गएको बस्तुलाई उपयोग गर्नु, गर्न लगाउनु, त्यसबाट स्थानीय तहले अधिकतम विकास निर्माणका काम गर्नु, स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने दायित्व अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हो । अहिले जताततै करले जनतामा आतंक ल्याएको छ । तर जलजला गाउँपालिकामा त्यहाँको स्रोतसाधनलाई नै अधिकतम प्रयोग गर्ने, जनतालाई करबाट मुक्त गर्ने हाम्रो अभिप्राय हो । जथाभावी रुपमा कुनै प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई क्षति पुग्ने कुरामा हामी नै सबैभन्दा बढी संबेदनशिल र सचेत छौ । हामीले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा नै नदीजन्य बस्तु निकासी गर्न स्वीकृति दिएका छौ ।
कालीगण्डकी नदीबाट जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँटदेखि खनियाँघाटसम्म विभिन्न समयमा क्षति पु¥याउदै आएको छ । बर्षेनी मुस्ताङ हुँदै बगेर आउने कालीगण्डकी नदीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, बालुवाका कारण बर्षाको समयमा जोखिमपूर्ण रुपमा तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बस्न बाध्य छन् । बर्षैनी सरकारबाट त्यसको संरक्षणका लागि करोडौ रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । जलजला गाउँपालिकाले पनि क्षति नहोस् भनेर त्यसतर्फ सचेत रहदै लगानी गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले बगेर जाने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट मनग्य आम्दानी लिनुपर्छ भनेर चालु आर्थिक बर्ष झण्डै एक करोड रुपैयाँ कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य बस्तु बिक्रीबाट राजश्व उठाउने योजना बनाएको थियो । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनकै आधारमा गाउँपालिकाले सुचना निकालेको थियो । त्यही आधारमा ठेकेदारलाई जिम्मेबारी दिएको हो । तर पूर्वाग्रह पालेर प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड सुरु भयो । त्यसले ठेकेदारहरु पछाडी हटे । जसले गर्दा गाउँपालिकाले ठेक्का आधा घटेर दिन बाध्य भएको छ । अहिले पनि ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । जसले गर्दा गाउँपालिकासमेत चेपुवामा परेको छ । गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने राजश्व गुम्दै जान थालेको छ । मुलुकको ऐन, नियम, कानुनअनुसार चल्दैगर्दा पटक–पटक हस्तक्षेप हुनु दुःखद कुरा हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले सबै स्थानीय पालिकाबिच समन्वय गर्नुपर्छ । पालिकामा भएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा स्थानीयस्तरमा सहजीकरण गर्ने उसको मुल कर्म हो । साविकको जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ । जिल्ला विकास समितिले गर्ने काम अहिले स्थानीय पालिकाले नै गर्न थालेका छन् । हिजो जिल्ला विकास समितिले जसरी नदीजन्य बस्तु उठाउदा राजश्व लिने गथ्र्यो अहिले पनि त्यसलाई थप ब्यवस्थित गर्दै पालिकाहरुले उठाउदै आएका हुन । तर, जिल्ला समन्वय समितिले अहिले आफ्नो संस्थाले हिजो गरेका कामलाई आज उसैले चुनौति दिने, त्यसबिपरित जाने काम गर्न थालेको छ । पालिकामा अहिले थुप्रै समस्या ल्याइएको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने, सहजीकरण गर्ने दायित्व जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले भुलेको अनुभुत हामीलाई भइरहेको छ ।
(मल्ल जलजला गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष एवम् नेपाली काँग्रेस पर्वतको कोषाध्यक्ष हुन)
सारथी न्यूजबाट